उदयपुर

मावली-झाड़ोल विधायक के सवाल : गांवों में सर्जन नहीं, पद खाली पड़े, मरीज निजी हॉस्पिटल जा रहे

RAJASTHAN VIDHANSABHA

उदयपुरJul 18, 2019 / 01:07 pm

Mukesh Hingar

rajasthan assembly

मुकेश हिंगड़ / उदयपुर. विधानसभा (RAJASTHAN VIDHANSABHA) में गुरुवार को उदयपुर की मावली व झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। विधायकों ने सदन में कहा कि स्थितियां बहुत खराब है। झाड़ोल विधायक ने तो इतना कह दिया कि सेटेलाइट हॉस्पिटल शहरों के लिए है तो क्या गांवों में नहीं हो सकते है।
विधानसभा में झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने कोटड़ा व झाड़ोल के सामुदायिक के स्वास्थ्य केन्द्रों को लेकर सवाल किया। जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झाड़ोल, कोटड़ा, फलासिया व ओगणा में शय्याओं की उपयोगिता दर बहुत कम है। कोटड़ा व झाड़ोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सेटेलाइट मं क्रमोन्नत करने पर मंत्री ने कहा कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में ही सेटेलाइट चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है, विधायक ने कहा कि क्या गांव का गरीब आदमी इस सुविधा से वंचित रहेगा, साथ ही केन्द्रों पर सर्जन तक नहीं है, ऐसे में मरीजों को निजी चिकित्सालय में जाना पड़ता है। मंत्री शर्मा ने कहा कि झाड़ोल ब्लॉक में कुल 46 पदों में से 24 पद खाली है और नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी।
मावली में चिकित्सा के रिक्त पदों पर सवाल
मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने मावली के चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का सवाल किया। सरकार ने जवाब में बताया कि मावली विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों के 36 पद स्वीकृत है जिनमें से 6 पद रिक्त है, इसी प्रकार नर्सिंग संवर्ग के 174 पद स्वीकृत है जिनमें से 11 पद रिक्त है। सरकार ने कहा कि चिकित्सा विभाग में नर्सिंग संवर्ग में रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मावली में में मंत्रालयिक संवर्ग के 5 पद स्वीकृत हैए इनमें से कोई पद रिक्त नहीं है।

इन माननीयों ने भी किए सवाल
– सलूंबर विधायक अमृतलाल मीणा ने जनजाति विभाग को आवंटित होने वाली राशि को लेकर सवाल किया।
– गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती ने कुल्फी-आइसक्रीम विक्रेताओं को लाइसेंस देने को लेकर सवाल किया।
– सलूंबर विधायक अमृतलाल मीणा ने सलूंबर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का सवाल किया, सरकार ने कहा फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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