-- किसानों का 8185 करोड़ का ऋण माफ किया विस में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के किसानों का सहकारी ऋण माफ करने की कार्य योजना के सवाल पर सरकार ने बताया कि 17 दिसम्बर, 2018 से लेकर 17 दिसम्बर, 2021 तक सहकारी बैंकों द्वारा की गई ऋण माफी में 2105210 किसान लाभान्वित हुए जिनकी 8185.98 करोड़ राशि माफ की गई।
-- मावली के 178 राजस्व ग्राम में से किसी को भी खेल मेदान की भूमि नहीं मावली विधायक धर्मनारायण जोशी के सवाल पर सरकार ने जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र मावली में कुल 178 राजस्व गांव है जिनमें से किसी भी गांव में खेल विभाग के नाम खेल मैदान की भूमि आवंटित नही है। भूमि आवंटन को लेकर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
--- उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा के सवाल पर सरकार ने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विस क्षेत्र में विगत दो वर्ष में 31 जनवरी 2022 तक कुल 15,445 बेरोजगार युवा जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। इनमें 7,251 पुरुष एवं 8,194 महिला आशार्थी बेरोजगार पंजीकृत हुए है। साथ ही 1 फरवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक विधानसभा क्षेत्र के कुल 2140 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, जिनमें से 589 पुरूष एवं 1551 महिलाएं है तथा 989 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाना शेष है।
इधर, कलक्टर भी बोले बहुत कम बेरोजगार ही जुड़े हैं उदयपुर. जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने कहा है कि सभी विभाग हमेशा ही मैन पावर की कमी का रोना रोते रहते हैं परंतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में युवा बेरोजगारों के रुप में मैन पावर दे रही है और इसमें अब तक बहुत कम बेरोजगार ही जुड़े हुए हैं, यह चिंताजनक है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। मीणा गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। कलक्टर ने समस्त विभागों को भी कहा कि वे जल्द से जल्द अपने विभाग में इस प्रकार के युवाओं की मांग प्रेषित करें ताकि उन्हें युवा आवंटित किए जा सके।
-- 4 घंटे काम के लिए मिलेंगे 4 हजार रुपए कलक्टर ने बताया कि रोजगार कार्यालय द्वारा आवंटित आशार्थियों विभाग में प्रतिदिन 4 घंटे कार्यालय समय में उनके निवास की निकट इन्टर्नशिप करवाते हुए 4 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों को 4 हजार 500 रुपये दिए जाएंगे। कलक्टर ने स्नातक उपाधि प्राप्त बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते हुए इस योजना का लाभ लें।