अग्रवाल शनिवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में वनाधिकार पट्टे सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में लम्बित प्रकरणों को जनवरी के अंत तक निस्तारित कर दिया जाए। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर सीआर देवासी को निर्देश दिए कि वनाधिकार प्रकरणों एवं वन भूमि के सार्वजनिक उपयोग संबंधी प्रकरणों के बारे में संबंधित विभागों से वे शीघ्र चर्चा कर प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विविध स्तर पर माइक्रो मॉनिटरिंग करने के साथ ही इनका त्वरित निस्तारण करने पर भी जोर दिया।
READ MORE: उदयपुर में चुनावी दंगल: त्रिकोणिय मुकाबले में नर्सेज अध्यक्ष का चुनाव,वर्तमान अध्यक्ष एक बार फिर पेश करेंगे दावेदारी लक्ष्य समय पर पूरे करने के निर्देश उन्होंने कृषि उपनिदेशक को स्प्रिंकलर योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को समय से पूरा करने को कहा। वहीं अन्य विभागों जहां कार्य प्रगति शिथिल है वहां अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग करने की महती जरूरत बताई।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर सुभाषचन्द शर्मा, नगर विकास प्रन्यास के सचिव रामनिवास मेहता, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक डॉ तरू सुराणा, उप वन सरंक्षक ओपी शर्मा व आरके जैन, उद्योग महाप्रबंधक विपुल जानी, पर्यटन उपनिदेशक सुमिता सरोच सहित अन्य सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
प्रभारी सचिव ने एडीएम देवासी को बैठक में अनुपस्थित रहे विभागों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं नगर निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा राजश्री योजना में भुगतान शिथिलता के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
