यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पात्र 4929 आवेदकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वार्षिक आय या स्वयं का मकान होने जैसी किसी भी आवेदक को लेकर आपत्ति है तो वे वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र को भर यूआईटी कार्यालय में जमा करवा दें। यह आपत्तियां 10 नवंंबर 2017 तक ली जाएगी।
जानकारी झूठी मिली तो काली सूची
यूआईटी ने तय किया है कि इन 4929 नामों में से किसी पर आपत्ति आती है और यह जांच में सही पाई जाती है तो उस आवेदक को यूआईटी से आधार नंबर के जरिए स्थायी रूप से काली सूची में डाल दिया जाएगा। इससे वह भविष्य में किसी भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा और जरूरत होने पर पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया जाएगा।
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डाटा तैयार
इस बार आवेदन ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन लेने से यूआईटी में इनका आधार संख्या सहित ऑनलाइन स्थायी डाटा तैयार हो गया है। यूआईटी का कहना है कि एक बार मकान ले लेने वाला दूसरी बार आवेदन करेगा तो सिस्टम उसे पकड़ लेगा। अब तक ऑफलाइन आवेदन में शपथ पत्र देने के बावजूद एक बार मकान खुलने पर भी कई बार आवेदन कर देते थे।
डाटा तैयार
इस बार आवेदन ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन लेने से यूआईटी में इनका आधार संख्या सहित ऑनलाइन स्थायी डाटा तैयार हो गया है। यूआईटी का कहना है कि एक बार मकान ले लेने वाला दूसरी बार आवेदन करेगा तो सिस्टम उसे पकड़ लेगा। अब तक ऑफलाइन आवेदन में शपथ पत्र देने के बावजूद एक बार मकान खुलने पर भी कई बार आवेदन कर देते थे।
एक पूर्व पार्षद ने भी कर दिया आवेदन
आर्थिक रूप से सम्पन्न हिरणमगरी की एक पूर्व पार्षद ने भी इस योजना में आवेदन कर दिया था। इस खुलासे के बाद उसने जो औपचारिकताएं पूरी करनी थी, वह नहीं की। ऐसे में स्वत: ही वह इस प्रक्रिया से बाहर हो गई है। यूआईटी का मानना है कि इतनी सख्ती के चलते 10605 में से मात्र 4929 ने पुन: ऑनलाइन आवेदन किया।
