हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों को कलक्ट्रेट के बाहर ही रोके रखा। इधर, लगातार 36 दिनों से संविदा कार्मिकों के भरोसे संचालित होने वाले चिकित्सा विभाग के कामकाज पूरी तरह ठप पड़े हैं। एनआरएचएम के परियोजना प्रबंधक स्तर पर भी सरकार के विरोध में नारेबाजी में हिस्सा लिया जा रहा है। ऐसे में निचले स्तर पर व्यवस्था डगमगाना लाजमी है।
गौरतलब है कि संविदा कार्मिकों की ओर से प्रदेश के हर जिले में इस तरह की आंदोलनात्मक गतिविधियां जारी हैं। इस कड़ी में प्रदर्शन, पूजा, आरती, हवन, मानव श्रृंखला व ज्ञापन जैसी गतिविधियां हो चुकी हैं।
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उदयपुर . जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं से विभिन्न शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त भवानीसिंह देथा ने बताया कि जनजाति छात्राओं से उच्च शिक्षा सहायता, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, नि:शुल्क स्कूटी वितरण योजनाएं बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जनजाति छात्रों से आर्थिक सहायता तथा छात्र गृह किराया योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
उदयपुर . जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं से विभिन्न शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त भवानीसिंह देथा ने बताया कि जनजाति छात्राओं से उच्च शिक्षा सहायता, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, नि:शुल्क स्कूटी वितरण योजनाएं बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जनजाति छात्रों से आर्थिक सहायता तथा छात्र गृह किराया योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 30 नवंबर के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। 8 दिसंबर तक आवेदनों की जांच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को फॉरवर्ड किया जाएगा। 15 दिसंबर तक संबंधित अधिकारियों की ओर से ऑनलाइन स्वीकृति जारी की जाएगी तथा अपूर्ण आवेदनों को पुन: शिक्षण संस्थाओं व विद्यार्थियों को फॉरवर्ड किया जाएगा। 22 दिसंबर तक स्वीकृत आवेदनों की जिला कार्यालय की ओर से जांच कर कोषालय में भुगतान के लिए प्रेषित किया जाएगा तथा 5 जनवरी से पूर्व पारितशुदा बिलों की राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।