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बिजली समस्या के लिए खुद का आयोग, फिर भी कोर्ट में जा रहे मामले

बिजली समस्या के लिए खुद का आयोग, फिर भी कोर्ट में जा रहे मामले

उदयपुर

Published: July 24, 2022 06:08:07 pm


मोहम्मद इलियास/उदयपुर
राजस्थान में बिजली संबंधी शिकायतों, समस्याओं को सुनने व समाधान के लिए सरकार ने पृथक से राजस्थान विद्युत विनिमायक आयोग बना रखा हैए लेकिन फिर भी इससे जुड़ी समस्याएं अदालत की सीढिय़ां चढ़ रही है। दो साल पहले गठन हुए इस आयोग के पूरे साल के आंकड़ों पर नजर डाले तो पूरे राज्य के 100 मामलों का भी निपटारा नहीं हुआ जबकि राज्य उपभोक्ता व जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित कुल मामलों में अकेले 20 फीसदी प्रकरण विद्युत विभाग के है। विद्युत विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि व्यापक प्रचार प्रसार के कारण लोग ज्यादा नहीं आ रहे लेकिन हकीकत में इच्छा शक्ति अभाव ज्यादा नजर आ रहा है।
राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग में उपभोक्ता 5 लाख तक के बिजली से संबंधी कोई भी प्रकरण रख सकता है। इन प्रकरण का एक माह में निस्तारण हो जाता है इसके बावजूद जानकारी के अभाव में लोग नहीं आते है। इस आयोग ने राज्य के 9 डिस्कॉम कार्यालय पर जिला आयोग बना रखे हैए आयोगत में चीफ इंजीनियर अध्यक्ष तथा लेखाधिकारी सेकेट्री व स्वतंत्र व्यक्ति सदस्य के रूप में बैठते है।
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ajmer discom
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इन शिकायतों को होता है निस्तारण
. गलत बिलिंगए बकाया की वसूलीए दोषपूर्ण मीटरए जला हुआ मीटरए आपूर्ति में व्यवधानए आपूर्ति में लयबद्धताए आपूर्ति में वोल्टेज सबंधी शिकायतए सर्विस में कमीए नया कनेक्शन में प्रदान करने में देरीए पुनरू कनेक्शनए संबद्ध भार में परिवर्तनए कनेक्शन का स्थानांतरण व अन्य।
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लोगों को पता ही नहीं
आयोग के गठन के समय ही तय हुआ कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिसमें गठित आयोग का नामए पताए ईमेल और टेलीफोन नम्बर आदि लिखे जाएगा लेकिन लोगों को अभी इसकी जानकारी है।
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राजस्थान विद्युत विनिमायक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला आयोग का गठन प्रत्येक डिस्कॉम पर किया गया है लेकिन जानकारी व प्रचार प्रसार के अभाव में उपभोक्ता इन फोरम का लाभ नहीं उठा पाते। डिस्कॉम को चाहिए कि उपभोक्ता हित में इसका प्रचार प्रसार करे ताकि डिस्कॉम को भी कानूनी कार्रवाई से राहत मिले।
लियाकत अलीए सदस्य राज्य उपभोक्ता आयोग राजस्थान
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