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ईंटाली-फलीचड़ा में सडक़ें मंजूर हो गई पर बनी क्यों नहीं, तो ये बोली सरकार…

locationउदयपुरPublished: Jul 23, 2019 05:32:07 pm

Submitted by:

Mukesh Hingar

विधानसभा में उदयपुर के मुद्दे RAJASTHAN VIDHANSABHA UDAIPUR

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विधानसभा में गंूजा जिले में अवैध खनन का मुद्दा

मुकेश हिंगड़ / उदयपुर. (UDAIPUR) विधानसभा (RAJASTHAN VIDHANSABHA) में सोमवार को प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के विकास को लेकर आवंटित बजट एवं खर्च को लेकर सवाल उठाया। जब मंत्री ने जवाब में कहा कि केवल मात्र चार प्रतिशत राशि व्यय नहीं कर सके इसलिए अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं माना। विधायक ने कहा कि यह राशि बड़ी होती है। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने ईण्टाली- भीलाखेड़ा व मावली से फलीचड़ा सडक़ का कार्य समय पर पूरा न होने का मुद्दा उठाया।
विधानसभा में विधायक मीणा के सवाल पर जवाब देते हुए जनजाति राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने कहा कि विगत पंाच वर्षों में आवंटित बजट में से संचालित योजनाओं पर 96 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा चुका है केवल चार प्रतिशत राशि व्यय नहीं हो पाई। ऐसे में किसी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ इस लेप्स राशि के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। विधायक मीणा ने कहा कि चार प्रतिशत राशि नगण्य नहीं है, कई विभागों का बजट भी चार से पांच प्रतिशत खर्च होता है, इस तरह से इतनी बड़ी राशि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी उत्थान के लिए खर्च नहीं होती है और विभाग नगण्य बताते हुए कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आदिवासियों का कल्याण कैसे संभव है। दूसरी तरफ केन्द्रीय सहायता के तहत वर्ष 2017-18 में 10,417.33 करोड़ रुपए आवंटित हुआ और इतना ही बराबर का व्यय हो गया है यह कैसे संभव है, इसे दिखाना होगा, एक हजार रुपए भी इधर से उधर नहीं हुए, यह कैसे संभव है। मंत्री ने कहा कि दिखाकर पूरी जांच रिपोर्ट बता देेंगे।
ईंटाली व फलीचड़ा की सडक़ों का मामला उठाया
मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने ईण्टाली- भीलाखेड़ा व मावली से फलीचड़ा सडक़ का कार्य समय पर पूरा न होने का मुद्दा उठाया। जोशी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार की ओर से दिए जवाब में कहा गया कि दोनों सडक़ का कार्योदेश जून 2018 मे दिया गया और कार्य दिसम्बर 2018 तक होना था लेकिन कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सके और जल्द कार्य पूरा कराने को लेकर संवेदक को पाबन्द किया है। जोशी के एक सवाल पर पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने जवाब में बताया कि पर्यटन नीति से पर्यटन क्षेत्र में सृजित रोजगार की संख्या सरकार द्वारा संकलित नहीं की जाती है, वर्तमान सरकार के जनघोषणा पत्र में नवीन पर्यटन नीति बनाया जाना प्रावधित है। जोशी ने सरकार से पूछा था कि वर्तमान पर्यटन नीति से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
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