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उदयपुर शहर के इन 18 वार्डों की सूरत बदलने की तैयारी, जल्द ही चौबीस घंटे जलापूर्ति एवं तारों के जंजाल से मिलेगी मुक्ति

उदयपुर उदयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हुई बैठक में स्मार्ट सिटी के विकास के कई निर्णय किए गए।

उदयपुरFeb 22, 2018 / 05:24 pm

madhulika singh

उदयपुर . शहर के वॉल सिटी के 18 वार्डों की सूरत बदलने के लिए अब जल्द ही चौबीस घंटे जलापूर्ति एवं तारों के जंजाल से मुक्ति के लिए काम शुरू होंगे। उदयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बुधवार को हुई बैठक में स्मार्ट सिटी के विकास के कई निर्णय किए गए। साथ ही वॉल सिटी के विकास के लिए टेंडर की राशि में बड़ा नेगोशिएशन कर उस पर मुहर भी लगा दी गई।
 


नगर निगम के मिनी सभागार में बोर्ड के चेयरमैन प्रमुख शासन सचिव (स्वायत्त शासन) डॉ. मंजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा वाली सिटी के विकास को लेकर टेंडर का था। इस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए 785 करोड़ रुपए एक संयुक्त टेंडर किया गया। बोर्ड के डायरेक्टर, मेयर चन्द्रसिंह कोठारी व स्मार्ट सिटी के सीईओ सिद्धार्थ सिहाग ने नेगोशिएशन कर उसे 549 करोड़ रुपए पर लाए थे। बोर्ड बैठक में चर्चा के बाद इसे 537 करोड़ रुपए में तय करने पर मुहर लगाई। अब कार्यादेश देने के साथ ही वहां पर काम जल्दी शुरू करवाया जाएगा।
 


उदयपुर की अदिति महिला डायरेक्टर बोर्ड में एक महिला डायरेक्टर की नियुक्ति करने पर भी फैसला कर लिया। बोर्ड ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी अदिति मेहता को शामिल किया गया। उदयपुर मूल की अदिति बोर्ड की पहली महिला डायरेक्टर होगी। बैठक में यूआईटी चेयरमैन रवीन्द्र श्रीमाली, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के निदेशक प्रमोद कुमार, डायरेक्टर अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरुण व्यास, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता चन्द्रमोहन राज माथुर, स्मार्ट सिटी के वित्तीय सलाहकार आबिद खान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव टांक आदि उपस्थित थे।

यह होगा वॉल सिटी के 18 वार्डों में
-चौबीस घंटे जलापूर्ति
-बिजली व टेलीफोन के तार भूमिगत
-सभी तरह की केबल्स के लिए डक्ट बिछाने का कार्य
-सीवरेज सिस्टम स्थापित करना।
-सडक़ों का सुधारं

 

स्मार्ट सिटी के लिए ये बड़े निर्णय भी
नगर निगम सीमा के सरकारी स्कूलों में पानी की सुविधा, आरओ, खेल सुविधा, फर्नीचर, कम्प्यूटर, मरम्मत आदि के काम करवाए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल पर 20 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। दस करोड़ रुपए का प्रावधान बोर्ड ने रखा गया।

विद्युत निगम के स्मार्ट मीटर लगाने के प्रोजेक्ट के तहत बोर्ड ने अपनी ओर से अंशदान के रूप में 3.50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा।
बर्ड पार्क के पास पार्किंग निर्माण व वन विभाग की बिल्डिंग के लिए 1.21 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। इसमें 95 लाख बिल्डिंग पर खर्च होंगे।
आयड़ नदी के सौन्दर्यकरण व विकास के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया।
 


सीसारमा में सीवरेज प्रबंधन के लिए दो करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वैसे यह काम निगम के जरिए कराया गया और राशि भी दी। ऐसे में यह राशि नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
बागौर की हवेली व त्रिपोलिया के विकास व जीर्णोद्धार के लिए 2.06 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया।

हैरिटेज कार्यों का पिछले दिनों खोले टेंडर में सिंगल टेंडर आने पर फिर से टेंडर करने का निर्णय।
सेवाश्रम से जड़ाव नर्सरी तक की सडक़ स्मार्ट रोड के रूप में विकसित करने की योजना पर सैद्धांतिक सहमति।

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