लेकसिटी में 38000 हजार स्ट्रीट लाइट का करार खत्म करेंगे

नगर निगम का तर्क अनुबंध के तहत नहीं दे रहे रखरखाव पर ध्यान

By: Mukesh Kumar Hinger

Published: 05 Jul 2020, 11:33 AM IST

उदयपुर. पांच साल पहले नगर निगम ने जिस एस्सेल कंपनी के साथ शहर की स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का करार किया है वह बीच में ही खत्म करने की तैयारी है। नगर निगम का तर्क है कि कंपनी अनुबंध के तहत लाइटों का रखरखाव नहीं कर रही है जिससे जनता परेशान है। नोटिस पर नोटिस दिए लेकिन कोई सुधार नहीं इसलिए करार पूरा होने से पहले ही खत्म कर रहे है। सोमवार को नगर निगम अंतिम नोटिस देगा जिसमें कंपनी अगर सुधार करती तो ठीक नहीं तो करार खत्म कर दिया जाएगा।
स्ट्रीट लाइट की समस्याओं और कंपनी की ओर से व्यवस्थाएं ठीक नहीं करने को लेकर शुक्रवार शाम को नगर निगम में महापौर गोविंद सिंह टांक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उप महापौर पारस सिंघवी, विद्युत समिति अध्यक्ष हेमंत बोहरा एवं कुलदीप जोशी थी थे। हेमंत बोहरा ने बताया कि शहर में (रोड लाइट) प्रकाश व्यवस्था का कार्य तीन फर्मों को दिया गया है, जिसमें से सबसे बड़ी फर्म एस्सेल कंपनी द्वारा लगभग 38000 लाइट विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई। कंपनी की ओर से शुरू से ही कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी। दोनों अध्यक्षों ने बताया कि कंपनी ने काम नहीं सुधारा और प्रतिनिधियों से बात करने पर केवल झूठे आश्वासन दिए गए। साथ ही भुगतान नहीं मिलने का की बात कही, बोहरा ने बताया कि किसी भी फर्म को यदि भुगतान किसी कारण से नहीं हुआ है तो उसका यह मतलब नहीं की व्यवस्थाओं को बिगड़ा जाए।

विधिक राय ली निगम ने
बैठक में सभी ने निगम के विधिक सलाहकार मनीष श्रीमाली से विधिक राय ली। उन्होंने करार में अंकित क्लोज 9 के अनुसार यदि फर्म द्वारा मेंटेनेंस का कार्य संतोषप्रद नहीं किया जाता है तो 30 दिवस का नोटिस देकर उसके खरार को समाप्त किया जा सकेगा, इसी शर्त पर विद्युत शाखा द्वारा सोमवार को संबंधित फर्म को करार खत्म करने का नोटिस दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा एस्सेल कंपनी से फरवरी 2015 में करार किया किया गया था। तब कंपनी को 28,500 विद्युत लाइट लगाई जानी थी लेकिन सभी वार्डों से ज्यादा मांग आने पर कंपनी द्वारा 38074 लगाई गई थी।

इनका कहना है...

कंपनी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निगम ने अभी तक करीब 18 लाख रुपए की कटौती की है। नोटिस के बाद भी सुधार नहीं होता है तो करार समाप्त करेंगे और उसके बाद दूसरी व्यवस्था करेंगे।
- हेमंत बोहरा, अध्यक्ष विद्युत समिति

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