बदलेगी जनजाति युवाओं की तकदीर, लेकिन अब तक आवेदन शुरू नहीं

– मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

भुवनेश पंड्या

उदयपुर. अब जनजाति क्षेत्र के तय वर्ग के युवाओं की तकदीर अनुप्रति योजना बदलेगी। इसके लिए सरकार ने योजना जारी कर दी, जिसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलाया जाएगा, लेकिन अब तक इसके आवेदन कैसे और कहां होंगे ये स्पष्ट नहीं किया गया। विभाग के पास इसे लेकर फिलहाल निर्देश नहीं है। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह शुरुआत की गई है, पहले प्रशिक्षण जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग करवाता था।

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ये है योजना में …
– इस योजना में एसएसी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व इडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्रां पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो, जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल सैकंड तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। क्लेट के लिए भी ये ही नियम लागू रहेंगे।

– योजना के तहत विभिन्न परीक्षाआें की तैयारी के लिए व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग अवधि व छात्र-छात्राओं की न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है।
– परीक्षार्थी के मेरिट का निर्धारण दसवीं व बारहवीं के अंकों के आधार पर किया जाना है।

– प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आवास, भोजन के लिए वर्ष मंे ४० हजार रुपए की अतिरिक्त राशि उपललब्ध करवाई जाएगी, यदि उन्हें अपने शहर को छोड़ किसी अन्य शहर में रहकर कोचिंग करनी पडे़। विभाग यदि ये दोनांे व्यवस्थाएं करेगा तो उन्हें ये राशि नहीं मिलेगी।
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संस्थान का चयन भी देखकर
इसमें यूपीएससी की परीक्षा तैयारी के लिए एेसा संस्थान लिया जाएगा जिसने गत तीन वर्ष में कम से कम तीन विद्यार्थियों के चयन में अपनी भूमिका निभाई हो। आरपीएससी की तैयारी के लिए भी एेसे ही संस्थान का चयन होगा जिसमें बीते तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्ष प्रवेश परीक्षाओं में पहले १०० स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से पांच का चयन करवाया हो। इंजीनियरिंग, मेडिकल परीक्षा में भी बीते आठ वर्ष में से पांच वर्ष में पहले १०० स्थान पाने वाले विद्यार्थियों में से पांच का चयन करवाया हो।

इनका कहना है
योजना आ गई है, लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया फिलहाल नहीं आई है, आते ही आवेदन लेंगे, ताकि युवाआें को लाभ मिल सके।

मान्धातासिंह राणावत, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग