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कोटड़ा का काला पानी अब उतार पर

टटोली नब्ज तो पकड़ में आया मर्ज, बदल रही कोटड़ा की तस्वीर,- कोटड़ा को आगे बढ़ाने में दस्तावेजों की थी बड़ी कमी

उदयपुर

Updated: April 18, 2022 11:55:48 am

संदीप पुरोहित

योजना चाहे राज्य की हो या केंद्र सरकार की। आदिवासी अंचलों में उनका क्रियान्वयन अक्सर कमजोर ही नजर आता है। यही कहानी मेवाड़ के काला पानी कोटड़ा की भी थी। पर अब मेवाड़ के काला पानी में भी विकास की धारा का असर दिखने लगा है। कृषि उपज मंडी के साथ रोडवेज बसें शुरू हो चुकी हैं। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का काम भी गति से चल रहा है। वहां तक पहुंचना सुगम हो, इसके लिए 14 करोड़ रुपए खर्च कर सडक़ बनाई जा रही है, जो कोटड़ा के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
कोटड़ा के आदिवासी अंचल पर पिछड़ेपन की काली छाया छत्तीसगढ़ के काला हांडी जैसे ही थी पर इस ओर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया। आज यहां हालात बदल रहे हैं तो उसका श्रेय मिशन कोटड़ा को जाता है। विकास के साथ-साथ आम आदमी को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए किए प्रयास का असर भी यहां दिखने लगा है।
कुछ दिनों पहले तक ही सरकारी योजनाओं के लाभ से यहां ज्यादातर लोग वंचित थे। प्रशासन ने इस आदिवासी अंचल को पटरी पर लाने के लिए मिशन कोटड़ा की शुरुआत की। इस शुरुआत के साथ ही देखते-देखते जहां कोई जाता नहीं था, वहां अफसरों की रेलमपेल हो गई। अधिकारियों ने जब नब्ज टटोली तो उन्हें अहसास हो गया कि यहां पोल है। जब अफसर तह में गए तो जो कारण सामने आए वे बेहद सामान्य थे। सबसे बड़ा रोड़ा यह था कि योजना के लाभ लेने के हकदारों के पास दस्तावेज ही पूरे नहीं थे।
ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब तस्वीर बदल रही है। कोटड़ा अब जिले के अन्य ब्लॉक से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। कोटड़ा में बेसहारा, दिव्यांग, विधवा, एकल नारी और पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए जब काम शुरू किया गया, तब वहां आवेदन करने वाले पात्र तो थे पर कागजों में कमी के कारण वे अपात्र हो रहे थे।
विकास अधिकारी धनपत सिंह राव बताते हैं कि जब वे वहां गए तो समझ नहीं पाए कि योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को कैसे दिलाया जाए। पर बाद में उन्होंने हर सरकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए एक अलग रणनीति बनाई। पर सभी योजनाओं में एक ही कमी उजागर हुई, वह थी अधूरे दस्तावेज। आदिवासी अशिक्षित एवं डिजीटल दुनिया से नहीं जुड़े होने के कारण लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसके बाद शिविर लगाकर सभी के आवश्यक दस्तावेजों को पूरा किया गया और देखते ही देखते आदिवासी बहुल अंचल कोटड़ा में अधिकांश लोगों को उनका हक मिल गया।

ऐसे आगे बढ़ गया कोटड़ा
- पिछले तीन साल में सर्वाधिक वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ कोटड़ा को मिला। 19 फरवरी, 2022 तक कोटड़ा से 12,520 वृद्धजन पेंशन से जुड़े, जो पूरे जिले के अन्य ब्लॉक से सर्वाधिक है।
- कृषक वृद्धजन पेंशन योजना तीन साल में उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में, कुल 435 किसानों को जोड़ा गया, इनमें से कोटड़ा के 102 सर्वाधिक कृषक होते हुए पहला स्थान बनाया।
- वृद्धजन पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 30 जनवरी, 2019 से अब तक जिले में 1,10,051 लोगों को जोड़ा गया, जिनमें सर्वाधिक 14057 लाभार्थी कोटड़ा पंस. के है।
- एकल नारी पेंशन योजना में पिछले तीन साल के आंकड़़ों पर नजर डालें तो 12,188 तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इस अवधि में कोटड़ा की 1046 महिलाओं की पेंशन स्वीकृत कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया, पहले नंबर पर मावली रहा।

बदलाव के लिए यह सब किया
- सबसे पहले दस्तावेजों को दुरुस्त किया
- योजना के लाभ के लिए सर्वे कराया
- आधार व जन आधार बड़ी संख्या में बनाए
- घर-घर पेंशन भुगतान तक कराई

कोटड़ा बदले, इसी विजन से काम कर रहे
कोटड़़ा में बहुत कुछ बदला है और बदल रहे हैं। लोगों को सुविधाएं भी मिले, इस पर पूरे विजन के साथ हमारी टीम काम कर रही है। कृषि उपज मंडी के साथ रोडवेज बसें शुरू करवा दी है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर भी काम चल रहा है। सबसे अहम वहां पहुंचने के लिए रास्ता सुगम हो, इसके लिए चौदह करोड़ रुपए की सडक़ बना रहे हैं।
- ताराचंद मीणा, जिला कलक्टर, उदयपुर
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Sandeep Purohit

साहित्य, सिनेमा और राजनीतिक मसलों में गहरी रूचि। खबरों की मीमांसा वाले कॉलम निगहबान के लेखक। 22 वर्षो से पत्रकारिता में सक्रिय। प्रिंट, डीजिटल और टीवी में समान अधिकार। वर्तमान में उदयपुर संस्करण के संपादक का दायित्व। पत्रिका के ही डेली न्यूज का संपादन भी किया। पत्रकारिता में डॉक्टरेट।

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