प्रदेश की जेलें देशभर में सर्वश्रेष्ठ

इण्डिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 में

By: Pankaj

Published: 24 Feb 2021, 12:35 AM IST

उदयपुर. इण्डिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 में प्रदेश की जेलों को संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रखा गया है। गत वर्ष प्रदेश की जेलों का देश में 12वां स्थान था। इस कामयाबी के पीछे एक साल में आए सुधार के पीछे जेलों में सुधार के लिए चलाए गए अभियान को माना जा रहा है।

महानिदेशक जेल राजीव दासोत ने बताया कि टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम के द्वारा इण्डिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 प्रकाशित की गई है, जिसमें प्रदेश की जेलों को 10 अंकों में से 6.32 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर आंका गया है। द्वितीय स्थान तेलंगाना राज्य है, जिसे 5.69 अंक मिले हैं। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 में पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिग निर्धारित की गई हैं। यह एक राष्ट्रीय तथ्य पत्रक है। यह प्रतिवेदन ऑंकड़ों का अध्ययन कर तैयार किया गया है, इसमें विभिन्न राज्यों में पिछले 5 वर्षों के दौरान जेलों की कार्यप्रणाली, रिक्त पद, नवाचार एवं विविधता, कार्यभार तथा मूलभूत व्यवस्थाओं आदि क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के आधार पर रैंकिंग की गई है।

दासोत ने बताया कि नई नियुक्तियों व पदोन्नतियों के फलस्वरूप 340 अधिकारी संवर्ग के पदों में से 208 (61.17 प्रतिशत) पद भरे जा चुके हैं। अधीनस्थ संवर्ग के 3,520 पदों में से 2,807(79.74 प्रतिशत) पद भरे हुए हैं। शेष पदों को भरने की कार्यवाही जारी है। राजस्थान में कर्मियों एवं बंदियों का अनुपात 1:6 है, जो संपूर्ण भारत में श्रेष्ठ है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने से विभाग में महिला कार्मिकों का प्रतिशत 19.38 प्रतिशत हो गया है।
जेलों से आपराधिक गतिविधियों के संचालन पर रोकथाम में भी राजस्थान जेल विभाग संपूर्ण भारत में अग्रणी रहा है। गत दिनांक 21/11/2020 से जेलों में मोबाईल एवं निषिद्ध सामग्री की तस्करी तथा जेलों से आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से 'ऑपरेशन फ्लश आउटÓ प्रारंभ किया गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में जेलों में चल रहे मोबाईलों को बरामद किया जा चुका है तथा जेलों से आपराधिक गतिविधियां संचालित करने वाले बंदियों को दूरदराज की जेलों में शिफ्ट करके इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की गई है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार, मिलीभगत तथा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जेल कर्मियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।
राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में राजस्थान की विभिन्न जेलों में कोविड महामारी का प्रबंधन भी उत्कृष्ट श्रेणी का रहा है तथा वर्तमान में राज्य की सभी जेलों के बंदी तथा स्टाफ कोविड-19 से मुक्त हो चुके है। जेलों में निरूद्ध बंदियों के कौशल विकास, सुधार, पुर्नस्थापन, आजीविका उपार्जन आदि क्षेत्रों में नित नये प्रयोग एवं नवाचार किये जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में प्रारम्भ किया गया बंदियों द्वारा संचालित पैट्रोल पम्प इसका जीता-जागता उदाहरण है। साथ ही जेलों में बंदियों द्वारा रजाई, मास्क, यूनिफॉर्म, कालीन, कूलर, पेंटिंग्स आदि बनाना, ऑर्केस्ट्रा बजाना इत्यादि नवाचार किये जा रहे हैं।
दासोत ने बताया कि जेलों के इस बहुआयामी विकास में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्यूमोटो पिटीशन में प्रदान विभिन्न निर्देशों की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जेल विभाग अपनी नकारात्मक छवि को त्यागकर सकारात्मक छवि के निर्माण के क्षेत्र में अहर्निश कार्यरत है।

Pankaj Reporting
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