हाइकोर्ट के दिए आदेश की उदयपुर नगर निगम ने यों उड़ाई धज्जियां, ब‍िना पर्यावरण एनओसी दे दी ये अनुम‍त‍ि

सुखाडिय़ा सर्किल पर बन रही 23 मंजिल इमारत का मामला , नियम ताक में रख ‘खेल’

मुुुुकेश ह‍िंंगड़ /उदयपुर. शहर के सुखाडिय़ा सर्किल पर खड़ी की गई 23 मंजिला इमारत में पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गई। डिप्टी टाउन प्लानर ने विरोध किया तो उसे एपीओ कर दिया गया। यानी हवा-पानी को लेकर हाइकोर्ट के दिए आदेश की नगर निगम ने धज्जियां उड़ाते हुए बिना पर्यावरण एनओसी के ही इमारत के नक्शे अनुमोदित कर दिए। उदयपुर में इन दिनों इस तरह का एक संदेश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सुखाडि़या सर्किल पर बन रहे विनायक बिल्ट के नक्शे को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि इमारत का प्रकरण विभिन्न तथ्यों के आधार पर एम्पावर्ड कमेटी में गया और उसकी 14 मई को हुई बैठक में पर्यावरण की स्वीकृति सुनिश्चिता की शर्त के साथ संशोधित नक्शे की स्वीकृति दे दी गई। पर्यावरण एनओसी के क्रम में 14 जून को फिर से एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई, इसमें डीटीपी ललित भंडारी ने साफ कहा कि नियमानुसार 20 हजार स्कवायर मीटर से ज्यादा के निर्माण में पर्यावरण एनओसी जरूरी है और उसके अभाव में आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जा सकती है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में शामिल डीटीपी को छोडक़र समिति अध्यक्ष व मेयर चन्द्रसिंह कोठारी, उपायुक्त भोजकुमार, उप विधि परामर्शी चांद कुमार पालीवाल तथा एटीपी सिराजुद्दीन ने बहुमत के आधार पर संशोधित भवन मानचित्र पर्यावरण एनओसी कम्पलीशन प्रमाण पत्र के समय ले जाने का निर्णय लेते हुए संशोधित मानचित्र पर्यावरण स्वीकृति की सुनिश्चिता की शर्त के साथ जारी करने का निर्णय कर लिया।

शेखावत मंच : जिसे कटारिया लाए उसे क्यों हटाया
इधर, श्री भैरोसिंह शेखावत जागृति मंच कोर कमेटी की सोमवार शाम को आवश्यक बैठक जोगीवाड़ा स्थित कार्यालय में हुई। निगम से एपीओ हुए डीटीओ ललित भंडारी के मामले को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आपसी सहमति के बाद मंच अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत एवं मुख्य समन्वयक मांगीलाल जोशी ने अव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी को मामले में शिकायत को लेकर पत्र लिखा। मंच अध्यक्ष चपलोत ने पत्र में कृपलानी के समक्ष गृहमंत्री एवं महापौर की सिफारिश पर लगाए गए डीटीपी को एपीओ करने और हाथोंहाथ रिलीव करने पर सवाल उठाए हैं। इस मौके पर अधिकारी के कार्यकाल में हुए कामों की जांच कराने पर घोटालों के खुलने की आशंका जताते हुए मामले में जांच की मांग की गई।