वेक्सीन के लिए गांवों में ऑफलाइन पंजीयन हो, उसी तहसील के निवासी की बाध्यता भी हो

गोगुंदा क्षेत्र में उदयपुर व सिरोही के युवा पहुंचने के बाद कलक्टर ने सरकार को लिखा पत्र, सरकारी कार्मिकों, वकीलों व पत्रकारों के प्राथमिकता से टीकाकरण करने की बात भी पहुंचाई

उदयपुर. कोरोना संक्रमण के बीच 18 पार युवाओं के वेक्सीन लगाने में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र व दूसरे जिलों के युवाओं के पंजीकरण कराने को लेकर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को अवगत कराया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन पंजीकरण एवं ऑनलाइन में उस तहसील क्षेत्र का निवासी होने की बाध्यता करने करने का सुझाव दिया।
राजस्थान पत्रिका ने गांवों में स्लॉट खाली : सिरोही, उदयपुर के लोग गोगुंदा पहुंच गए टीके लगवाने शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर ग्रामीणों के वेक्सीन से वंचित होने की बात प्रशासन तक पहुंची। बाद में जनप्रतिनिधियों ने भी स्थिति से अवगत कराया। इस मामले में एक बार तो उस क्षेत्र में वेक्सीन की स्लॉट पर बुकिंग रोक दी गई। जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने राज्य सरकार को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि उदयपुर जिले में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अनुसूचित होने से ऑनलाइन पंजीकरण में समस्या आ रही है तथा इन स्थानों पर रखे गए पंजीकरण शिविर में शहर व पास के जिलों के लोग स्लॉट बुक कर वेक्सीन लगवा रहे है। इन स्थानों पर ऑफलाइन पंजीकरण की अनुमति दी जाए तथा ऑनलाइन पंजीकरण में केवल स्वयं की तहसील क्षेत्र में ही वेक्सीन लगाने के लिए स्लॉट बुक करने की छूट दी जानी चाहिए।
साथ ही जिला कलक्टर ने न्यायालय में न्यायाधिक अधिकारियों, कार्मिकों, परिजनों, बार एसोसिएशन के सदस्यों, राजकीय विभाग जैसे वन विभाग, बिजली निगम, जलदाय विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, एयरपोर्ट प्राधिकरण, रेलवे, बैंक, केन्द्र व राज्य सरकार के निगमों के अधिकारी व कार्मिकों तथा पत्रकारों को प्राथमिकता से टीकाकरण कराने को लिए आई मांग से सरकार को अवगत कराया। इन सभी को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए टीकाकरण में प्राथमिकता के आधार पर शिविर आयोजित करने की बात रखी ताकि संक्रमण से बचाया जा सके।

वेक्सीन में ग्रामीण क्षेत्र में बुकिंग को लेकर राज्य सरकार को जो परिस्थितियां सामने आई उससे अवगत कराते हुए ऑफइलान पंजीकरण एवं संबंधित तहसील क्षेत्र के निवासी मेें ही ऑनलाइन बुकिंग में छूट दी जानी जाए इस तरह की बात रखी है।
– ओपी बुनकर, एडीएम (प्रशासन)