वाहन खड़े करने की बात पर विवाद, बड़ी संख्या में पहुंचा पुलिस बल

पुराने बस स्टैंड पर हो रहे समारोह के दौरान हुआ विवाद

नागदा. पुराने बस स्टैंड स्थित होटल पर चल रहे एक निजी कार्यक्रमों में पहुंचे आंगतुकों के वाहनों के बेतरतीब खड़े किए जाने से शहर में जाम की स्थिति निर्मित हो गई। जाम से गुस्साएं राहगीरों ने आयोजनकर्ताओं से विवाद तक कर डाला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मंडी पुलिस जवान व ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को सही तरीके से खड़ा करवाया।
दरअसल पुराने बस स्टैंड स्थित होटल आंगन में एक निजी संस्था का समारोह आयोजित किया। आयोजन में पहुंचे आंगतुकों ने सडक़ पर वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ा किया गय, जिससे मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति इस कदर की निर्मित हुई कि क्षेत्र के दुकानदारों ने भी कार्यक्रम का विरोध किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने वाहनों के चालन भी काटे।
यह आती है परेशानी : बस स्टैंड पर मौजूदा प्रतिष्ठानों के पास पार्किंग की सुविधा नहीं होने से आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। मार्ग पर मौजूद होटल, कॉम्पलेक्स व बैंक में आने वाले वाहनों से राहगीरों को परेशान होना पड़ता है। पुलिस द्वारा कई बार चालानी कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के बंद होते ही स्थिति पहले की तरह हो जाती है। उपयुक्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से मार्ग पर आए दिन दुर्घटना की स्थिति निर्मित होती है। पूर्व में भी बैंकों व प्रतिष्ठानों को नगर पालिका द्वारा पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त किए जाने को लेकर नोटिस दिए जा चुके है।
परेशानी का हल निकाला जाएगा
जवाहर मार्ग पर कई होटल व कॉम्पलेक्स तथा बैंक के बाहर बेतरतीब वाहन खड़े रहते है, जिससे राहगीरों को परेशान होना पड़ता है। बैठक लेकर परेशानी का हल निकाला जाएगा।
मनोज रत्नाकर, सीएसपी, नागदा
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर असमंजस की स्थिति में आवेदक
नागदा. प्रदेश सरकार की योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर इस बार आवेदक असंमजस की स्थिति मेें नजर आ रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका के पास अब सरकार का कोई आदेश नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह में नपा के पास आदेश पहुंच जाएंगे। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि विवाह पंजीयन कैसे होगा।
गौरतलब है कि मप्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में बदलाव किया गया था। पूर्व में विवाह योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 25 हजार की राशि विवाह के लिए दी जाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादे को निभाते हुए राशि में बढ़ोतरी करते हुए 51 हजार रुपए कर दी थी। आचार संहिता के चलते इस योजना से कई लोग वंचित रह गए। आचार संहिता हटने के बाद जब आवेदक नपा के पास पहुंचे तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि नपा के जवाबदारों का कहना है कि सरकार के अभी कोई आदेश नहीं मिले है एक सप्ताह में आदेश के रोस्टर आने की संभावना है। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि विवाह के पंजीयन में क्या-क्या पात्रता रहेगी।
विधायक दिखाते रुचि तो नहीं लोग नहीं होते परेशान
विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को कांग्रेस सरकार ने जनता का वोट लेकर भुना तो लिया लेकिन योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में यहां कांग्रेस का विधायक है यदि वह इस संबंध में रुचि दिखाते तो नपा के पास अब तक आदेश के रोस्टर पहुंच जाते, जबकि एक युवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विधायक को इस विवाह में हो रही देरी को लेकर अवगत करा दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई रूचि नहीं ली।
सामाजिक न्याय विभाग को आदेश नहीं मिला है। इस संबंध में वरिष्ठों से चर्चा की जाएगी।
सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नपा