बिना अनुमति बना रहे स्कूल भवन… प्राधिकरण ने क्यों जताई आपत्ति

सर्वशिक्षा अभियान ने जमीन बता दी तो निगम ने १२ लाख का टेंडर निकालकर स्कूल भवन बनाना शुरू कर दिया, यूडीए के पत्र के बाद निगम ने रोका काम

उज्जैन. नानाखेड़ा क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की जवाहर नगर योजना में पुलिस चौकी के लिए आरक्षित भूखंड पर निगम की ओर से स्कूल भवन बनाए जाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सर्वशिक्षा अभियान ने निगम को खाली भूखंड को अपनी बताकर स्कूल बनाने का प्रस्ताव दिया था। निगम ने भी बगैर किसी दस्तावेजी जानकारी एकत्र किए यहां १२ लाख रुपए का टेंडर निकालकर बकायदा स्कूल भवन बनाना शुरू कर दिया। मामले के खुलासे के बाद प्राधिकरण ने निगम को पत्र भेजकर पूछा है कि आरक्षित भूमि पर किसकी अनुमति से स्कूल भवन बनाया जा रहा है।
जवाहर नगर में प्राधिकरण ने पुलिस चौकी के लिए करीब ४ हजार वर्ग फीट का भूखंड आरक्षित रखा था। बीते सालों में यहां पुलिस विभाग ने चौकी तो नहीं बनाई लेकिन निगम की ओर से बाले-बाले स्कूल भवन बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए मां भवानी कंस्ट्रक्शन को १२ लाख रुपए का टेंडर भी दे दिया। पिछले एक महीने से यहां निर्माण कार्य शुरू कर प्लींथ भरने तक का काम हो गया है। पत्रिका ने २६ दिसंबर के अंक में इस गड़बड़ी का खुलासा किया था। इसके बाद प्राधिकरण हरकत में आया और जमीन को लेकर कवायद शुरू की। प्राधिकरण ने अपनी जमीन पर बगैर अनुमति निर्माण के चलते नगर निगम को पत्र लिखा है। यूडीए पीआरओ प्रवीण गेहलोत का कहना है कि पत्र में लिखा गया है किजिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह प्राधिकरण की होकर पुलिस चौकी के लिए आरक्षित है। ऐसे में किसकी अनुमति से यहां निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस संबंध में पुलिस विभाग को भी पत्र की एक कॉपी भेजी है। इधर, स्कूल भवन निर्माण केा लेकर निगम का कहना है उन्हें सर्व शिक्षा अभियान की ओर से बताया गया था कि उनकी जमीन है, यहां स्कूल बनाया जाए। इसी आधार पर निगम की ओर से टेंडर जारी कर स्कूल भवन बनाने की कवायद शुरू की गई है।
८० लाख रुपए भूखंड की कीमत
प्राधिकरण के जिस प्लॉट पर स्कूल भवन बनाया जा रह है वह करीब ४ हजार वर्ग फीट का है। वर्तमान में इसकी कीमत ८० लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इतने कीमती प्लॉट पर प्राधिकरण की अनुमति के बगैर ही स्कूल भवन बनाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि जवाहर योजना के टीएडंसीपी से प्रस्तावित ले-आउट में इस भूखंड का पुलिस चौकी के लिए आरक्षित रखा हुआ है, ऐसे में नियमानुसार जगह का दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता है। भूमि के उपयोग बदलने के लिए प्रकिया का भी पालन करना होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा भी नहीं हो पाया।