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उज्जैन में इतना धीमा निर्माण कार्य कि कछुआ भी शर्मा जाए

शहर में 100 करोड़ के 10 से अधिक निर्माण कार्य दो से पांच साल की अवधि में भी नहीं हो पाए पूरे, कहीं बजट का रोना तो कहीं अधिकारियों की लापरवाही पड़ रही भारी, जनप्रतिनिधि भी निर्माण कार्यों में नहीं ले पा रहे रुची

उज्जैन

Published: April 29, 2022 10:51:59 pm

उज्जैन। अमूमन किसी शहर में विकास कार्य इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वहां योजना की स्वीकृति नहीं मिल पाती, यदि योजना स्वीकृत होती है तो बजट नहीं मिलता, लेकिन दूसरी ओर हमारे शहर में योजना भी स्वीकृत हुई और बजट भी मिला है बावजूद इसके विकास कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शहर में करीब १०० करोड़ के १० निर्माण कार्य सालों से अधूरे पड़े हैं या फिर इनका निर्माण ही शुरू नहीं हो पाया है। इनमें मुख्य रूप से ब्रिज, स्पोर्टस टै्रेक, स्वीमिंगपुल, मंडी जैसी सहित कई महत्वपूर्ण निर्माण शामिल है। इधर, इन धीमें निर्माण कार्यों को लेकर न तो प्रशासनिक अधिकारी गति दे पा रहे हैं न ही जनप्रतिनिधि रुची ले रहे हैं। हालांकि अधिकारी निर्माण कार्यों के धीमें या पिछडऩे की वजह अधिकारी कोरोना संक्रमण और बजट आवंटित नहीं होना बता रहे हैं। इन सब के बीच शहवासी इन विकास योजना के फायदे से वंचित हो रहे है। पत्रिका की एक रिपोर्ट...।

यह प्रोजेक्टजो कछूए से धीमे चल रहे
So slow construction in Ujjain that even the tortoise should be shy
शहर में 100 करोड़ के 10 से अधिक निर्माण कार्य दो से पांच साल की अवधि में भी नहीं हो पाए पूरे, कहीं बजट का रोना तो कहीं अधिकारियों की लापरवाही पड़ रही भारी, जनप्रतिनिधि भी निर्माण कार्यों में नहीं ले पा रहे रुची
१. रेलवे का जोनल ट्रेनिंग सेंटर
वर्ष २०१९ में आगर रोड पर ५० करोड़ की लागत से रेलवे के जोनल ट्रेनिंग सेंटर निर्माण की घोषणा हुई थी। बीते साल में निर्माण शुरू नहीं हो सका। रेलवे ने टेंडर जारी किए लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। वहीं अब इसकी लागत बढ़कर १०० करोड़ रुपए हो गई है। ट्रेनिंग सेंटर बनता तो पूरे मंडल से कर्मचारी ट्रेनिंग लेते, शहर के आर्थिक विकास मदद मिलती।
२. बडऩगर रोड आरओबी
सिंहस्थ २०१६ में ही बडऩगर रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज की स्वीकृति मिली थी। करीब २० करोड़ की लागत से बनने वाला यह आरओबी पांच साल में भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। हालांकि ब्रिज की ड्राइंग परिवर्तन के कारण इमसें दो साल की देरी हुई। इसे २०२० में ही बनकर तैयार होना था लेकिन अब तक काम अधूरा है।
३. आरटीओ भवन व टेस्टिंग ट्रेक
किराए के भवन में लग रहे परिवहन कार्यालय के लिए नए भवन व
टेस्टिंग ट्रेक के लिए वर्ष २०१४ में ६.५० करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। वर्ष २०१७-१८ में दाउदखेड़ी में जमीन आवंटित हुई। उम्मीद थी कि दो साल में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। बीते सालो में कीमतों में इजाफा और नए एसओआर आने के कारण लागत बढ़ गई। एक करोड़ का रिवाइज्ड ऐस्टिमेट परिवहन विभाग का भेजा गया, अब तक स्वीकृति नहीं मिली। ऐसे में निर्माण कार्य ही रुका पड़ा है।
४. गयाकोठा तीर्थ
खाकचौक के पास गयाकोठा तीर्थ का निर्माण ८ करोड़ रुपए से किया जाना था। वर्ष २०१८ में निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया था। बीते सालों में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। यहां विभाग द्वारा निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त राशि नहीं मिल पाई। इसके कारण यहां निर्माण कार्य बंद पड़ा है।
५. दौलतगंज सब्जी मंडी
नगर निगम द्वारा दो साल साल पहले दौलतगंज सब्जी मंडी को तोड़कर करीब २.५० करोड़ से नई मंडी बनना थी। बीते सालों में मंंडी के टेंडर जारी हुए लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। वर्तमान में सब्जी मंडी सड़क पर लग रही है और यहां के सब्जी व्यापारी परेशान है।
६. तालाबों का जिर्णोद्धार रुका
नगर निगम ने वर्ष २०१९ में इंदिरानगर स्थित पुरुषोत्तम सागर व गंधर्व सागर के जिर्णोद्धार के लिए करीब ३.५० करोड़ रुपए की योजना बनाई थी। पुरुषोत्तम सागर में अब तक निर्माण कार्य श्ुारू नहीं हो पाया। वहीं गंधर्व सागर में आधा -अधूरा निर्माण होकर कार्य पिछले एक साल से बंद पड़ा है।

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