समर्थन मूल्य : किसानों की नहीं हो रही समस्या खत्म, रुके लाखों रुपए
उपज का भुगतान 7 दिन में खातों में डालने का दावा किया था, 15 दिन बाद भी नहीं मिला
उज्जैन•May 05, 2019 / 12:25 am•
Mukesh Malavat
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नागदा. समर्थन मूल्य में गेहूं खीरदी के बाद किसानों के बैंक खातों में रुपए नहीं आ रहे है। 15 दिन से अधिक समय से किसान उपज बेचने के बाद रुपए मिलने का इंतजार कर रहे है, जबकि किसानों को उपज बेचने के बदले भुगतान की जो पर्ची दी जा रही है उस पर बैंक खातों में ती दिन से लेकर 7 दिन के बीच भुगतान आने की बात लिखी गई है। पर्ची पर एक टोल फ्री नबंर भी दे रखा है, जिसको लेकर कहा है कि अगर किसी किसान के खाते में किसी कारणवश भुगतान में देरी होती हैं तो इन नंबरों पर शिकायत करें।
किसानों का आरोप है कि पर्ची पर लिखे नंबरों पर संपर्क कर रहे हैं तो उनका कॉल कोई भी रिसीव नहीं कर रहे है, जबकि उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने भुगतान सबंधी कार्रवाई कर भोपाल पहुंचा दी है। भुगतान वहीं से खाते में डलेगा। किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें। कई किसानों ने इस मामले में सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कि है लेकिन अभी तक वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला है।
तहसील के नागदा सोसाइटी एवं बेरछा सोसायटी में ऐसे 21 किसान अफसरों से जवाब मांग रहे है कि 15 दिन के बाद भी उनके खातों में उपज का भुगतान क्यों नहीं आया हैं। गांव बेरछा निवासी नागूसिंह आजंना ने 19 एवं 22 अप्रैल को गेहूं की दो ट्रालियां बेची थी। जिसका भुगतान करीब एक लाख 58 हजार रुपए बैंक खातों में नियमानुसार अधिकतम सात दिनों के भीतर आ जाना चाहिए था, लेकिन 15 दिन का समय बीतने के बाद भी राशि खाते में नहीं आई है। मामले में उन्होंने 181 यानि सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला है। इसी प्रकार पाल्या निवासी जसवंत आर्य ने मार्केटिंग सोसायटी में गत 17 अप्रैल को 40 क्विंटल गेंहू तौला था, लेकिन इसका भुगतान भी आज तक नहीं डाला है। यह केवल दो किसानों की पीड़ा नहीं है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में ऐसे 21 किसानों के नाम हमारे पास है जो भुगतान के लिए बैंक और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिल रहा है।
तहसीलदार को भी दे चुके है ज्ञापन
परेशान किसानों ने पिछले दिनों तहसीलदार राजाराम करजरे को ज्ञापन सौंपकर भुगतान की मांग की थी। तहसीलदार ने किसानों को आश्वस्त किया था कि मामले में कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाकर जल्द ही उनकी भुगतान दिलाने का प्रयास करेंगे। इस बात को बीते भी पांच दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में राशि नहीं डाली गई है।
तकनीकी कारणों के चलते रुका है भुगतान
मामले में खाद्य अधिकारी संतोष सिमोलिया का कहना है कि जिन किसानों के खाते अपडेट है, उन सभी का भुगतान समय पर किया जा रहा है। जिन किसानों के भुगतान में देरी हुई है या उनके बैंक खाते या तो आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर बैंक के आइएफसी कोड गलत डाले जाने से इस प्रकार की समस्या आ रही हैं। केंद्रो को कह दिया गया है कि ऐसे किसानों के खाते जल्द से जल्द अपडेट करवाएं, ताकि उनके भुगतान की राशि खाते में डाली जा सकें।