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अघोषित बिजली कटौती: ग्रामीण क्षेत्रों भीषण गर्मी में हालत हो रही खराब

प्रदेश में बिजली की मांग और 571 मेगावाट बिजली की कमी, विधायक का आरोप अन्य प्रांतों को बिजली बेचने से बन रही स्थिति

उज्जैन

Updated: May 02, 2022 08:24:37 pm

उज्जैन. अघोषित बिजली कटौती का असर शहरी क्षेत्र में भी नजर आ रहा है। शहर के मुकाबले अभी गांवों में बिजली कटौती ज्यादा हो रही है। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर का आरोप है कि प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों को बिजली बेच रही है। जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं निजी कंपनियों से किए अनुबंध अनुसार भी बिजली नहीं ले रही है। विधायक ने मुख्यमंत्री और उर्जा मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखकर बिजली कटौती पर अंकुश लगाने की मांग की है।

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भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने हर किसी को परेशान कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती ज्यादा हो रही है, जबकि शहर में थोड़ी देर के लिए काटी जाने वाली बिजली को अफसर ट्रिपिंग या अन्य समस्या बता रहे है। शहर में रोज सुबह 8 से 9 बजे के बीच थोड़ी देर के लिए बिजली गुल हो जाती है। वहीं शाम को भी किसी भी वक्त बिजली कट जाती है। गर्मी की वजह से एक महीने में बिजली का मांग डेढ गुना तक बढ़ गई है। बिजली कंपनी के अफसर शहरी क्षेत्र में बारबार आने जाने वाली बिजली को कटौती इसलिए नहीं मान रहे है क्योंकि गर्मी की वजह से ट्रिपिंग, ट्रांसफॉर्मरों का लोड बढ़ने की समस्या बता रहे है। गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर इतने गर्म हो रहे हैं कि उनमें पानी डालना पड रहा है।

प्रदेश में बिजली 7.10 रुपए प्रति यूनिट हो चुकी है। पिछले माह से इस माह 2.64 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यानी 9 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली बिल जारी किए जा रहे है। इस महीने कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल हजारों रुपए आएं है। इसके बावजूद जनता को पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ बिजली कंपनियों के घाटों में बढोतरी हो रही है। बिजली कंपनियों 4 हजार करोड़ का सालाना घाटा बताती है जबकि कंपनियों का कर्ज की 50 हजार करोड़ पार हो गया है। मप्र में अंधाधुंध तरीके से निजी सेक्टर से बिजली खरीदी की गई सरप्लस स्टेट होने के बाद इसकी जरूरत ही नहीं थी यह सब निजी सेक्टर को फायदापहुंचने के लिए किया गया है। विधायक ने कहा कांग्रेस की सरकार में एक मिनट भी बिजली गुल हो जाती तो भाजपा हाहाकार मचा देती थी और अब घंटों बिजली जा रही तो भाजपा के नुमाइंदें क्यों बिजली कटौती का विरोध नहीं कर रहे है।

नागदा में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे पास भरपूर बिजली है, फिर प्रदेश में बिजली की मांग और पूर्ति में 571 मेगावाट बिजली की कमी क्यों आ रही है, जिससे लोगों को अघोषित बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है। निजी कंपनियों से किए करार क्यों बेकार हो रहे है। फिक्स चार्ज के रूप में निजी सेक्टर को 4 हजार करोड़ रुपए क्यों दे रही है जब आपातकाल के समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए यह राशि दी जाती है। निजी कम्पनियां बिजली आपूर्ति में असमर्थता क्यों जता रही है। फिक्स चार्ज के रूप में निजी कम्पनियां भारी भरकम रकम सरकार से ले रही है ताकि संकट के समय जरूरत के अनुरूप प्रदेश को बिजली उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन इसके उलट वर्तमान में घंटों अघोषित बिजली कटौती की जा रही है प्रदेश सरकार अन्य सरकारों को बिजली बेच कर भारी मुनाफा कमा रही है।

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