कलेक्टर ने ली बैठक, कहा-प्रकरण लंबित मिले तो आरआई और पटवारियों पर होगी कार्यवाही

राजस्व अधिकारियों की हुई मासिक समीक्षा बैठकबैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश

उमरिया. छह माह से अधिक फौती नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरण लंबित पाये जाने पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियो पर कार्यवाही की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियो की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, एसडीएम बांधवगढ़ नीरज खरे, एसडीएम पाली नेहा सोनी, एसडीएम मानपुर सिद्धार्थ पटेल सहित, पंकज नयन तिवारी, एसएलआर विनयमूर्ति शर्मा एवं जिले के तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर ने भू राजस्व वसूली राजस्व एकाउंट सिस्टम मे आनलाईन करने पटवारियों को प्रशिक्षण् दिलाये जाने, नियत अवधि में सीमांकन की कार्यवाही कराये जाने, राजस्व वसूली मे तेजी लाने, 300 से अधिक दिन तक सीएम हेल्पलाईन में प्रकरण निराकरण के लिए लंबित होने पर संबंधित पटवारी की वेतन वृद्धि रोकने, लोक संपत्ति प्रबंधन के तहत किसी भी विभाग की बेशकीमती जमीन उपलब्ध होने पर उस पर नीलामी का प्रस्ताव भेजने के निर्देश राजस्व अधिकारियो को दिए। कलेक्टर ने जिले मे ंसचालित माइनिंग खदानों का डायवर्सन करानें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि में आधार नंबर सुधरवाकर फीड कराने के भी निर्देश दिए।
आनलाइन आवेदन
नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्यां से निदान के लिए राज्य शासन द्वारा धारणा अधिकार कार्यक्रम संचालित किया गया। जिसके तहत वर्ष 2014 के पहले आवास, दुकान या व्यवसायिक परिसर की जमीन लीज पर प्राप्त करने या स्थाई पट्टा के लिए वेबसाइट पर कलेक्टर की लागिन पर आनलाईन आवेदन किए जा सकते है। कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा आवेदनो का सत्यापन कराये जाने के बाद निर्धारित राशि जमा कराने के बाद लीज या स्थाई पट्टे पर जमीन प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए जमीन किसी कार्य के लिए आरक्षित नही हों ।