स्वीकृति के बाद भी नहीं मिली सहायता राशि

स्वीकृति के बाद भी नहीं मिली सहायता राशि

ayazuddin siddiqui | Publish: May, 21 2019 09:30:00 AM (IST) Umaria, Umaria, Madhya Pradesh, India

अधिकारियों के लापरवाही की भेंट चढ़ रही हितग्राही मूलक योजनाएं

उमरिया. जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत मेहनत मजदूरी करके अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले इंदिरा कालोनी मानपुर निवासी प्रदीप पिता रामसजीवन वंशकार को घर में सोते वक्त सांप ने डस लिया था। जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और तहसीलदार मानपुर द्वारा उसके परिजनों को एक्सग्रेसिया की राशि भी प्रदान की गई थी किंतु आज दिनांक तक उसके परिजन को सर्पदंश से मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि प्रदाय नहीं की गई है। वहीं मृतक प्रदीप की पत्नी रूपा वंशकार ने बताया कि वे हमारे घर में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे जिनकी सर्पदंश से मृत्यु के पश्चात परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आन पड़ी है। शासन द्वारा निर्धारित उक्त सहायता राशि भी प्राप्त नहीं हुई। पीडि़ता ने सहायता राशि दिलाने की मांग की है।
नहीं मिली विवाह सहायता राशि
इसी तरह खुशबू पिता बिहारी दाहिया पति जानबाई दाहिया निवासी खुटार तथा रोशनी पिता दुलारे केवट निवासी बैगांव को कर्मकार मण्डल योजना अंतर्गत मिलने वाली विवाह सहायता की राशि भी आज दिनांक तक अप्राप्त है। जबकि दोनों के प्रकरण शासन व्दारा नियमत: मंजूर हुऐ है एवं दोनों ही पात्र कन्याओं के विवाह को संपन्न हुए लगभग एक वर्ष का समय बीत चुका।
पात्रों को योजनाओं को नहीं मिल रहा लाभ
इस संबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि सदस्य ओ पी द्विवेदी ने बताया कि ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें जनपद पंचायत मानपुर के द्वारा स्वीकृति पश्चात भी पात्रों को लाभ नहीं मिल सका। उन्होने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि देर से मिला न्याय या मदद न मिलने के बराबर है। मुख्यमंत्री गरीब मजदूर और किसानों के कल्याण के लिए नित नई योजना बना रहे हैं और यहां पर बैठे जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं पर पलीता लगाने वाले ऐसे नुमाइंदों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं द्विवेदी समेत तीनों प्रकरणों के हितग्राहियों ने जिले के कलेक्टर से मामले को संज्ञान में लेकर शीघ्र ही उक्त प्रकरणों का निराकरण करवाए जाने की मांग की है।

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