अधिकारी संघ ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

अभियोजन अधिकारियों ने रखी मांगें

उमरिया. मप्र लोक अभियोजन अधिकारी संघ तथा समस्त लोक अभियोजन अधिकारी संघ ने 11 सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मीडिया प्रभारी उमरिया नीरज पाण्डेय एवं बी के वर्मा ने सहायक मीडिया प्रभारी ने बताया कि नियमित संवर्ग क अभियोजन अधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित राजपत्रित अधिकारी है , जिनका प्रमुख कार्य आपराधिक न्यायालय मे पैरवी, अपील, रिवीजन , विभिन्न विभागो की विधिक सलाह, सजा के आकडे , आपराधिक मामलो की मानीटरिंग , प्रशिक्षण व स्क्रूटनी आदि है। राज्य के उक्त संवर्ग द्वारा हाल के वर्षो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अधिकांश आपराधिक मामलो की सजा कराई गई है । जिनमे ंराज्य भर में हत्या , बलातसंग, पास्को आदि के गंभीर मामलों मे पिछले दो वर्षो मे कराई गई 31 मृत्युदण्ड तथा लगभग 100 आजीवन कारावास की सजा भी है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकार्ड है। वर्तमान में उक्त संवर्ग के अभियोजन अधिकारियो को मजिस्ट्रेट न्यायालों तथा शासन स्तर पर मात्र चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराधों, लोकायुक्त ईओडब्ल्यचू, तथा कुछ जिलो में एससीएसटी व एनडीपीएस के विशेष न्यायालयों मे ही पैरवी क ेअधिकार दिए गये है जिनमें नियिमत संवर्ग के पैरवी के परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलो मे सजा कराने की सफलता मिली है तथा सजा का प्रतिशत हाल क वर्षो में लगभग 70 रहा है।
ज्ञापन सौंपकर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का वेतन मान छठवे वेतन मान आयोग मे ग्रेड पे 5400 पर निर्धारित करने, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक के पद नियमित संवर्ग के लिए आरक्षित करने, सवंर्ग के अधिकारियो का लंबित समय मान अविलंब स्वीकृत करने, जिला स्तर पर प्रत्येक अभियोजन कार्यालय हेतु कम से कम एक शासकीय एसयूवी वाहन हेतु 30 हजार रूपये का मासिक बजट स्वीकृत करने, कार्य के दौरान आवश्यक स्टेशनरी, विधिक पुस्तक ों, समाचार पत्रो व पत्रिकाओ हेतु लाइब्रेरी एलाउंस 1 हजार रूपये मासिक प्रत्येक अभियोजन अधिकारी को स्वीकृत करने, संचालनालय लोक अभियोजन तथा जिला व तहसील लोक अभियोजन कार्यालय भवन हेतु समुचित राशि स्वीकृत करने, न्यायालय मे पैरवी के दौरान निर्धारित गणवेश हेतु प्रत्येक अभियोजन अधिकारी को ड्रेस एलाउंस 8 हजार रूपये वार्षिक स्वीकृत करने, प्रतयेक जिला व तहसील मे पदस्थ अभियोजन अधिकारियो को शासकीय आवास उपलब्ध कराये जाने तथा बाजार दर पर मकान किराया भत्ता प्रदान करने, सभी जिलो मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणो हेतु उप संचालक स्तर के विशेष लोक अभियोजक के पद स्वीकृत किए जाने, प्रत्येक संभाग मे प्रशासनिक नियंत्रण हेतु संयुक्त संचालक अभियोजन के तथा जिला स्तर पर संख्या डीडीपी, एड डीपीओ के पद स्वीकृत करने तथा अन्य समकक्ष सेवाओ के अनुरूप चार स्तरीय समयमान और काडर रिव्यू की जाकर पदोन्नत पदो डीपीओ एवं डीडीपी की संख्या, फीडर काडर के 50 प्रतिशत की जाने साथ ही संचालनालय लोक अभियोजन का पुर्नगठन किए जाने की मांग की
गई है।