पीएम आवास, वृद्धा पेंशन व मजदूरी भुगतान न होने से लोग परेशान

कलेक्टर, सीईओ व डिप्टी कलेक्टर के सामने हितग्राहियों ने सुनाई व्यथा

By: Ramashankar mishra

Published: 19 Jun 2019, 12:43 PM IST

उमरिया. मंगलवार को जन सुनवाई में योजनाओं का लाभ न मिल पाने के मामले प्रकाश में आए। जिसमें पीडि़तो ने पेंशन राशि, मजदूरी, प्रधान मंत्री आवास योजना की राशि के साथ ही अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं का भुगतान न होने की शिकायत लेकर पहुंचे। जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी, सीईओ जिला पंचायत दिनेश मौर्य, डिप्टी कलेक्टर एल के पाण्डेय ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में नंद किशोर यादव निवासी कैंप वार्ड 10 ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा जून माह में 2 लाख 21 हजार 621 रूपये का मनमाना बिल भेजा गया है। इस पर आवेदन को एमबीईबी की ओर भेजते हुए जांच कराने के निर्देश दिए गए। गीता बसोर वार्ड क्रमांक 9 पाली ने मकान क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत हेतु सहायता उपलब्ध कराने, बसोरी कोल फजिलगंज ने पीएम आवास में पात्रता सूची नाम जोडने, पूनम बसोर पाली ने तहसील कार्यालय में पदस्थ नाजीर के द्वारा स्वीकृत सहायता राशि प्रदान करवाने, दद्दू चौधरी बडेरी ने कपिल धारा निर्माण का पैसा भुगतान कराने, गनपत लाल साहू ने वृद्धा पेंशन दिलाने, चमरू अगरिया पाली ने राशन कार्ड एवं पी एम आवास का लाभ दिलाने, लोकनाथ नागरे सहायक अध्यापक शाप्रा शाला बांदाचुआ ने निर्वाचन के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होने पर इलाज हेतु सहायता उपलब्ध कराने का आवेदन प्रस्तुत किया।
तीन वर्ष से अधूरा पड़ा स्कूल भवन
ग्राम पिपरिया निवासी प्रदीप कुमार रजक ने ग्राम पंचायत पिपरिया मे जन हित कार्य जैसे स्कूल भवन, पटवारी क्वार्टर एंव अन्य जन हित कार्य कराये जाने की मांग की है। तीन वर्षो से हाई स्कूल भवन अधूरा पडा हुआ है जिसे शीघ्र पूर्ण कराने, तीन वर्षो से पटवारी भवन बना हुआ है जिसमें आज दिनांक तक पटवारी कार्यालय नही लगा जिसे शीघ्र प्रारंभ किए जाने की मांग की है।
अतिक्रमण हटाने मांग
सरपंच ग्राम पंचायत टिकुरी परसादी कोल ने बताया कि ग्राम पंचायत टिकुरी में ग्राम टिकुरी में शासकीय आराजियो में अतिक्रमण किया गया है। जिसमें मध्यप्रदेश शासन की राजस्व भूमि खसरा नंबर 473 रकवा 0.117 खसरा नं0 474 रकवा 0.141 एवं खसरा न0 471 रकवा 0.060 है। उक्त आराजी में ग्राम टिकुरी के दंबगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से शासन की भूमि होते हुए भी शासकीय संरचनाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सरपंच ने मांग की है कि उक्त खसरे में किए गए अतिक्रमण हो हटाया जाए।

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