प्रधानमंत्री आवासों में धांधली

भदार डेम में किसानों से हो रहा छलावा

By: shivmangal singh

Updated: 25 Apr 2018, 06:12 PM IST

उमरिया/चिल्हारी. मानपुर जनपद अंतर्गत की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पीएम आवास योजना में सरपंच सचिवों द्वारा एवं पंचायत पदाधिकारियों द्वारा धांधली की शिकायतें मिल रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप आवासों का निर्माण कार्य नही कराया जा रहा है। अपनी पंचायत की कार्य पूर्णता दिखाने के चक्कर में शासन के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है। ग्राम चिल्हारी महरोई, अमरपुर, बम्हनगवां, इंदवार पडख़ुरी आदि किसी भी ग्राम पंचायत में बने पीएम आवासों का निरीक्षण मौके से किया जाए। तो देखने को मिलेगा कि पीएम आवास की सामने की दीवार को लीपा पोती करके तैयार कर कार्य पूर्णता का बोर्ड लिखा दिया गया है। जबकि अन्दर अगल बगल छपाई कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं कहीं तो छत के कार्य अधूरे होने पर भी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर राशि का आवंटन कर दिया गया है। जबकि शासन की मंशा है कि हितग्राही का रिहायसी मकान अच्छे ढंग का बना होना चाहिए। जिसका फरमान कलेक्टर द्वारा जारी कर सभी पंचायत पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि पीएम आवास के माकान ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे समय सीमा पर बनवाये जाए। उपरोक्त आदेश के पालनार्थ अधूरे कार्यों को भी कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर पंचायत पदाधिकारी अपनी स्वयं की पीठ ठोंक रहे हैं। विचारणीय प्रश्न है कि अगर हितग्राही द्वारा शासन के नियमानुसार कार्य नही कराया जा रहा तो उसे किश्त क्यों दी गई? जिला प्रशासन से मांग की गई है कि ग्राम पंचायतों में बने पीएम आवासों का मौका निरीक्षण मौके से कराया जाय ताकि सत्यता जनता एवं समाज के सामने आ सके।
चिल्हारी. जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम चिल्हारी के समीपी ग्राम अमरपुर के भदार व्यपर्वतन सिंचाई योजना में ग्राम बेल्दी, पड़वार, मुडग़ुड़ी, कुड़ी, सलैया, महरोई के किसानों की भूमि भदार डेम में विगत आठ वर्षों से डूब क्षेत्र में होने के कारण डूब जाती है, जिससे किसानों द्वारा बोई गई फसलों का आये दिन नुकसान हो जाता है और किसान को अपूर्णनीय क्षति होती है। उपरोक्त सिंचाई विभाग द्वारा आज तक संबंधित किसानों को किसी भी प्रकार से मुवावजा राशि नहीं दी गई, जिसको जिला प्रशासन ने संज्ञानता से लेते हुए उपरोक्त ग्रामों के किसानों से मुलाकात कर कलेक्टर ने कहा कि आठ साल की फसल का पंचनामा तैयार कर नुकसानी का प्रारूप बनाया जायेे एवं विगत आठ वर्षों से हो रहे नुकसान का आकलन कर मुवावजा वितरित कराया जाये एवं फुल वाटर लेबिल का सर्वे सही ढंग से कराये जाने का आदेश पूर्व कलेक्टर द्वारा पूर्व एसडीएम मानपुर को दिया गया, किन्तु आज तक सिंचाई विभाग द्वारा किसी भी किसान को मुवावजा राशि नही दी गई। जिससे किसानों की चिन्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और किसान अपनी स्वयं की जमीन पर खेती कर पाता है। मांग की गई है कि उपरोक्त डेम में डूब क्षेत्र की जमीन का सिंचित भूमि घोषित कर मुवावजा बनाया जाये ताकि किसानों का नुकसान न हो। बताया गया है कि उपरोक्त डेम में सी लेवल के सर्वे कार्य के लिए 32 लाख रूपये की स्वीकृति की गई थी किन्तु आज तक सी लेवल का सर्वे कार्य नहीं कराया गया। कलेक्टर द्वारा सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों को एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि इस डेम की डूब क्षेत्र की सीमा का सही सर्वे कर किसानों को सिंचाई भूमि के माप का मुवावजा तैयार कर किसानों को वितरित करें, किन्तु आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही किसानों के हित में सिंचाई विभाग द्वारा नहीं की गई। कलेक्टर से उपरोक्त ग्रामों के किसानों ने अपील की है कि किसानों की हो रही दुर्दशा को देखते हुये सिंचाई विभाग से क्षतिपूर्ति मुवावजा राशि सिचाई विभाग से दिलाया जाये ताकि हम किसानो के बच्चे भूखे न मरे अन्यथा सभी किसानों को जनआंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिला कलेक्टर महोदय उमरिया किसानों के साथ हो रहे इस घोर अन्याय को संज्ञानता में लेते हुए किसानों के साथ न्याय किये जाने की अपील संबंधित किसानो द्वारा की गई है।

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