गंभीरता से निपटाएं लंबित मामले, वरना होगी कार्रवाई

कमिश्नर कई जगह का किया निरीक्षण

उमरिया। जिले के राजस्व न्यायालय पाली, कृषि उपज मण्डी उमरिया तथा जिला चिकित्सालय का कमिश्नर शहडोल संभाग बी एम शर्मा ने आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर माल सिंह, अपर कलेक्टर जी एस धुर्वे, संबंधित एसडीएम के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कमिश्नर ने राजस्व न्यायालय पाली का निरीक्षण करते हुए पाया कि कलेक्टर द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों को निराकरण की दिशा में किए गए ठोस पहल का परिणाम रहा है कि लंबित समय के सभी प्रकरण निराकृत पाये गये वहीं नकल लेने में कतिपय कमियों को अविलंब दूर करने के निर्देश कमिश्नर बीएम शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को दिए है।
कमिश्नर ने कृषि उपज मण्डी के निरीक्षण के दौरान कृषकों, व्यापारियों एवं मण्डी सचिव से चर्चा की जिसमें बताया गया कि 16 अक्टूबर से अब तक 1466 कृषकों ने अपने उपज का अनाज सीधे मण्डी में विक्रय हेतु लाये है इसमें 156 भावांतर भुगतान योजना पंजीकृत कृषक शामिल है। मण्डी सचिव ने बताया कि 346 कृषक ऐसे है जो भावांतर योजना मे चिन्हित फसलों को विक्रय किया है। ऐसे समस्त कृषकों का पंजीयन अविलंब कराकर उन्हें भावांतर योजना का लाभ दिलाने के लिए कमिश्नर ने निर्देश दिया है। व्यापारियों एवं किसानों की चर्चा के दौरान कमिश्नर बी एम शर्मा को अवगत कराया गया कि अल्प वर्षा के कारण फसले प्रभावित हुई है इसलिए मण्डी का भाव गत वर्ष की तुलना में कम है, फिर भी किसानों की शत प्रतिशत फसलों का क्रय मण्डी में किया जाकर उन्हें तत्काल भुगतान काउंटर के माध्यम से किया जा रहा है। मण्डी में की गई अन्य व्यवस्थाओ के प्रति संतोष जताते हुए कमिष्नर ने कहा है कि कोई भी किसान मण्डी में अनाज बेचने आता है तो उसे किसी प्रकार की कठिनाई नही हो यह सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर बी एम शर्मा को अवगत कराया गया कि जिले में 72 लायसेंसी व्यापारी है जिसमें मात्र 9 क्रियाशील है, शेष व्यापारियों के लायसेंस निरस्त करने तथा फुटकर व्यापारियों के गो डाउन चेक करने के भी निर्देश दिए है। यदि गोडाउन में किसानों की उपज का भण्डारण पाया गया तो उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही करने के साथ साथ यह भी कहा गया है कि मण्डी के बाहर यदि किसी व्यापारी द्वारा अनाज क्रय विक्रय करते पाया जाए तो उसके पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
सशक्तिकरण विभाग का साप्टवेयर तैयार करें
कमिश्नर बी एम शर्मा ने कलेक्टर माल सिंह से कहा है कि जिला महिला सशक्तिकरण विभाग में एक ऐसा साप्टवेयर तैयार करे कि अस्पताल में जन्म लेने वाले लाडली की तत्काल सूचना मिल सके। इससे उन्हें लाडली लक्ष्मी योजना बनाने में सहूलियत होगा और माताओ को कार्यालयो का चक्कर भी नही लगाना पड़ेगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात उन्हें 1400 रूपये, जन्म प्रमाण पत्र एवं लाडली लक्ष्मी का भी प्रमाण पत्र मिलने लगेगा। यह साप्टवेयर अविलंब तैयार कराएं जिससे लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र देने में सहूलियत हो सके।