scriptधारणाधिकार योजना बनी वरदान: मिल गया भू-अधिकार पट्टा, अब नहीं सताएगी घर गिरने की चिंता | The lien scheme became a boon: Got the land rights lease, now the worr | Patrika News
उमरिया

धारणाधिकार योजना बनी वरदान: मिल गया भू-अधिकार पट्टा, अब नहीं सताएगी घर गिरने की चिंता

पांच हितग्राहियों को वितरित किए स्थायी पट्टे

उमरियाMay 20, 2022 / 07:13 pm

ayazuddin siddiqui

The lien scheme became a boon: Got the land rights lease, now the worry of falling home will not hurt

The lien scheme became a boon: Got the land rights lease, now the worry of falling home will not hurt

उमरिया. मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत 4226 हितग्राहियों को भू-स्वामी अधिकार पत्र एवं स्थाई पट्टों का वितरण किया गया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एनआईसी उमरिया में देखा व सुना गया।
जिले में भी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, एसएलआर एसजी अली जनप्रतिनिधि राकेश शर्मा, धनुषधारी सिंह, अतुल जैन, राजेंन्द्र कोल द्वारा प्रतीक स्वरूप पांच हितग्राहियों विक्रम सिंह, सुनीता बगडिय़ा, राजेश चौकसे, रावेन्द्र वर्मा, बनवारी लाल बर्मन को पट्टों का वितरण किया गया। जिला मुख्यालय के वार्ड नम्बर 15 के निवासी बनवारी लाल बर्मन को धारणाधिकार योजना के तहत स्थाई पट्टा मिल गया है। उन्होंने बताया कि वे रेलवे में नौकरी करते थे वर्तमान में रिटायर हो चुके है। कई वर्षों से जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 15 में निवास कर रहे है। पट्टा न होने की वजह से उन्हें हमेशा घर के गिरने की चिंता सताती रहती थी, लेकिन धारणाधिकार योजना के तहत उन्हें पट्टा मिल जाने पर अब वे निश्चित हो गए है। इसी तरह विक्रम सिंह पिता अमोल सिंह निवासी छटन कैम्प रीवा रोड उमरिया ने बताया कि वे ग्राम ददरी में खेती बाड़ी का कार्य करते है। वे कई वर्षो से जिला मुख्यालय के वार्ड नम्बर 15 में निवास कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पट्टे न होने की चिंता हमेशा सताती थी। उन्होंने कहा कि धारणा धिकार के तहत स्थाई पट्टा प्राप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि कई ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनके पास न जमीन है और न ही उसका मालिकाना हक। जिसके कारण हमेशा से ही उन्हें घर से बेघर होने की चिंता सताती रहती है। अब शासन ने इस ओर गंभीरता दिखाई है और ऐसे भूमिहीन जिनके पास घर तो है, पर जमीन का अधिकार नहीं है, उन्हें शासन द्वारा भू-अधिकार पट्टा वितरित किया जा रहा है।

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