scriptVideo conference boycott, one day mass holiday | वीडियो कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार, एक दिन का सामूहिक अवकाश | Patrika News

वीडियो कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार, एक दिन का सामूहिक अवकाश

प्रधानमंत्री आवास योजना की होनी थी समीक्षा

उमरिया

Published: December 07, 2021 06:46:41 pm

उमरिया. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जनपद पंचायतों में कार्यरत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विकासखंड समन्वयकों ने वेतन विसंगति पद स्वीकृत ना होने और मानदेय से कटने वाली ईपीएफ राशि के खाते में जमा न होने की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के लिए राज्य स्तर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस (video conference) का बहिष्कार किया। साथ ही जिले सहित पूरे प्रदेश के विकासखंड समन्वयक एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मालवीय ने बताया कि आवास योजना ग्रामीण के विखं समन्वयकों और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विकासखंड समन्वयकों की नियुक्ति एक साथ समान मानदेय पर हुई थी परंतु आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विकासखंड समन्वयकों का मानदेय 34196 है जबकि आवास योजना के विकासखंड समन्वयकों का मानदेय 28144 है। मानदेय में 6052 रुपये का अंतर है। मानदेय से प्रतिमाह कटने वाली ईपीएफ की राशि 1800 रुपये भी हमारे ईपीएफ खाते में जमा नहीं हो रही हैं, इसके अतिरिक्त शासन की महात्वाकांक्षी योजना के अति महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद भी विकासखंड समन्वयक का पद शासन स्तर पर स्वीकृत नहीं है। मांगों के निराकरण के लिए विगत 2 वर्षो से भी अधिक समय से राज्य स्तर के अधिकारियों से निवेदन कर उन को अवगत करा रहे हैं।
परंतु आज तक उक्त मांगों के निराकरण पर हमसे चर्चा तक नहीं की गई। मांगो के निराकरण के लिए समस्त विकासखंड समन्वयक राज्य स्तर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर है। बहिष्कार के चलते सभी जिलों में वीसी कक्ष खाली रहे।

Video conference boycott, one day mass holiday
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