कश्‍मीर के विस्‍थापितों को मिलेगी 3000 सरकारी नौकरियां

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है कि वह घाटी में कश्मीरी विस्थापितों को 3000 अतिरिक्त सरकारी नौकरियां और 6000 अस्थाई आवास देगी।

कैबिने ने यह फैसला जम्मू के ऊंचे क्षेत्रों से विस्थापित लोगों की आर्थिक सहायता के मद्देनजर किया है। इन फैसलों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीरी विस्थापितों को राज्य सरकार में अतिरिक्त 3000 नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देगा।

इन नौकरियों के प्रावधान से राजकोष पर 1080 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आवास के प्रावधान पर 920 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिनमें 200 करोड़ ज़मीन खरीदने पर और 720 करोड़ निर्माण कार्य पर खर्च किए जाएंगे।

सरकार के पास 62000 विस्थापित कश्मीरी पंडित पंजीकृत हैं जिनमें से 39000 जम्मू, 19000 दिल्ली और बाकी देश के दूसरे हिस्सों रहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2008 में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी में वापसी के लिए 1618.40 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी।

मोदी सरकार के इस राहत पैकेज योजना के तहत कश्मीरी विस्थापितों को राज्य सरकार में 3000 नौकरियां दी जानी थीं, जिनमें से 1963 को रोजगार दिया जा चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जम्मू क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों से विस्थापितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता कश्मीरी विस्थापितों के अनुरूप करने के लिए 400 प्रतिशत से अधिक करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।