लो फाइनल हो गई लिस्ट, अब इन किसानों का माफ होगा एक लाख का बैंक लोन

बैंकों ने Agriculture Department को किसानों की सूची सौपी, दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों का Karz होगा माफ…

उन्नाव. उत्तर प्रदेश की Yogi Govt द्वारा घोषित की गई kisan karz mafi yojna up 2017 के अंतर्गत जनपद के लगभग एक लाख किसानों को लाभ मिलेगा। परंतु पहले चरण में उन किसानों (karj mafi list) को kisan karz mafi योजना का लाभ मिलेगा, जिनके अकाउंट AADHAR से लिंक हैं।

 

जिलाधिकारी ने इस विषय में समस्त बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि विभाग के जिला समन्वयकों को किसानों के अकाउंट आधार कार्ड से लिंक कराने को कहा है। योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर भूमि वाले किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां किसान अपनी शिकायत दर्ज करा समाधान करवा सकते हैं।

 

योगी सरकार ने सत्ता में आते ही Kisan Karz Mafi की घोषणा की थी। जिस पर आगे की कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने Kisan Karz Maffi का लाभ पहुंचाने के लिए कवायद शुरू की है। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जिन किसानों के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं है। उन सभी के खातों को आधार कार्ड से लिंक करवा करवा दें। इससे शासन द्वारा दी जा रही कर्ज माफी योजना का लाभ उन्हें मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है। वह शीघ्र ही अपना आधार कार्ड बनवा लें। जिससे शासन द्वारा दी जा रही कर्ज माफी का लाभ उन्हें मिल सके। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों से अधिक से अधिक आधार कार्ड लिंक करने पर काम करने को कहा। जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके पास दो हेक्टेयर तक भूमि है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने एक से अधिक बैंक से ऋण ले रखा है। उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

 

स्थापित किया गया कंट्रोल रूम (Kisan Karz Maffi Control Room)

उन्होंने बताया कि लघु एवं सीमांत किसानों के फसल ऋण माफी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिसका फोन नंबर 0 515- 2822066 है। उक्त फोन नंबर पर किसी भी कार्य दिवस पर किसान अपनी समस्याओं को दर्ज करा कर समाधान करवा सकते हैं। समाधान की जिम्मेदारी कृषि विभाग होगी।

 

बातचीत में जिला कृषि अधिकारी अतींद्र सिंह ने बताया कि जनपद में लाभान्वित होने वाले किसानों में लगभग 20 फीसदी किसानों ने ही अपना खाता आधार से लिंक कराया है। जनपद में कुल एक लाख 373 किसानों की पहचान की गई है, जिन्हें ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना है। बैंक ने जिला कृषि विभाग को इसकी सूची सौंप दी है।