उन्नाव. ग्राम निधि प्रथम 14वें वित्त से कराए गए कार्य मानक विहीन पाए गए। जिसकी जांच रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को दी। जिसमें लगभग 20 लाख रुपये के घोटाले की जानकारी दी गई थी। लेकिन डीपीआरओ की तरफ से दोषी एडीओ पंचायत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्लाक प्रमुख ने इस संबंध में डीएम से शिकायत की। मामले की गंभीरता को समझते हुए डीएम ने तत्काल सीडीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के बाद हरकत में आया प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी।
मामला मियागंज विकासखंड से जुड़ा है। ब्लाक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एडीओ पंचायत अनिल कुमार राणा द्वारा गांव के विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती गई है। इसकी जांच खंड विकास अधिकारी द्वारा गठित टीम से कराई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट सीडीओ को दे दी गई है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जांच रिपोर्ट में रिकवरी योग्य धनराशि का विवरण भी दिया गया है।
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3 गांव में हुई अनियमितताएं
ग्राम पंचायत अहमदपुर टकटौली, सुन्धारी खुर्द, गोवारि, मखदुमपुर शाहसफी, बिनेका, बसोका मोहम्मदपुर में हुए विकास कार्यों 19 लाख 78 हजार 787 रुपए का गबन हुआ है जो रिकवरी योग्य है। खंड विकास अधिकारी ने डीपीआरओ को भी इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की है।
खंड विकास अधिकारी की एक रिपोर्ट तो चौंकाने वाली है। जिसमें उन्होंने बताया कि पंचायत भवन के हाल और मुख्य कक्ष की दीवार में नींव में चिनाई नहीं की गई है। जिसके छत में जगह-जगह छेद हो गया है। प्लस्टर और दीवारों पर भी दरारें पड़ गई हैं। छत की 2 बीम और छत में दरार है। पंचायत भवन में टाइल्स, वायरिंग, प्लंबर, रंगाई पुताई, समर्सिबल, खिड़की का कोई कार्य नहीं कराया गया है। उक्त पंचायत भवन पर 13.36 लाख रूपय के सापेक्ष 1166200 रुपए खर्च किया गया है। जिसमें मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों पर 102500.00 रुपए और सामग्री पर ₹862800 खर्च हुए।
अनिल कुमार राणा ने बनवाया था पंचायत भवन
मानक विहीन पंचायत भवन बनवाने के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार राणा कार्य प्रभारी थे। जिनकी देखरेख में घटिया सामग्री का प्रयोग करते हुए मानक भी निर्माण कार्य कराया गया है। अंत में खंड विकास अधिकारी ने लिखा है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से खर्च की गई पूरी रकम रिकवरी एवं दंडात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की जाती है। यह जांच रिपोर्ट 1 अक्टूबर 2021 को मुख्य विकास अधिकारी को भेजी गई है। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है।