उन्होंने कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अब पार्टी से जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें कुछ कहना है इसलिए वह लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं। दलितों के यहां प्रवास और भोजन का कार्यक्रम यह आज का नहीं है, काफी पुराना है।
जिला कार्य योजना समिति की बैठक से पत्रकारों को रखा गया दूर- जनपद प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि उपरोक्त विकास धनराशि जनपद के 44 विभाग के बीच बांटा गया है जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का विकास होगा। इन विभागों के माध्यम से उपरोक्त रकम खर्च की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत जिला योजना समिति की बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। जिससे पत्रकारों को दूर रखा गया। एक तरफ शासन मीडिया से सामंजस्य बैठाने की योजना बना रहा है। वहीं जिले के विकास के लिए बनाई जा रही योजना की जानकारी में पारदर्शिता के विपरीत कार्य किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने की जिन्होंने मौके पर मौजूद सरकारी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। गौरतलब है विगत वर्ष 2017-18 में ₹42395 लाख थी।
शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी- प्रभारी मंत्री ने उपस्थित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा जिन विभागों की कार्ययोजना प्रस्तावित परिव्यय के सापेक्ष्य अनुमोदित की गई है, उसे अपने विभागाध्यक्ष एवं शासन से आवश्यक दिशानिर्देश प्राप्त करते हुये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हे समय से पूरा किया जाए। जिन मामलों में किसी तरह की समस्या आती है, तो जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में लाते हये तत्काल निराकरण कराया जाए। शासन की जो भी जनकल्याणकारी योजनायें हैं उन्हे पूरी प्रथमिकता के साथ समय से लागू किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले। यदि किसी स्तर पर अपात्र व्यक्ति को लाभ दिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
₹7000 लाख मनरेगा व 4675.67 रुपए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए- जिला योजना समिति वर्ष 2018-19 के विभागवार विस्तृत रूप से राज्य के संसाधनो से वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित परिव्यय 44510 लाख पर चर्चा के दौरान समीक्षा करते हुये सर्वप्रथम कृषि को 26 लाख, लघु सिचाईं 2283 लाख, पशुपालन 300लाख, दुग्ध विकास 122.66 लाख, वन 916.08 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका अभियान 1375 लाख, भूमि विकास एवं जल संसाधन 50 लाख, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के तहत 7000 लाख, पंचायति राज 720 लाख, निजी लघु सिचाईं 2483 लाख, राजकीय लघु सिचाई 82 लाख, अतिरिक्त उर्जा स्रोत 121.77 लाख, सडक एवं पुल 3644.55 लाख, प्राथमिक शिक्षा 2706.59 लाख, माध्यमिक शिक्षा 532.50 लाख, खेल-कूद 122.50 लाख, परिवार कल्याण 500 लाख, ग्रामीण आवास प्रधान मंत्री आवास 9600 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 4675.67 लाख, समाज कल्याण 1565 लाख, प्रबोशन 490 लाख, जैसे प्रमुख विभागों का प्रस्तावित परिव्यय अनुमोदित किया गया है।
जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों पर की जाएगी त्वरित कार्रवाई- इस मौके पर जिलाधिकारी रवि कुमार एनजी ने सदन में जानकारी दी कि जिला योजना समिति वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित परिव्यय 44510 लाख को जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा कृषि, उद्यान, पशुपालन आदि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जायेगा। कुछ मामलों में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रोें में शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई हैं उनकी जांच कराकर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। पेय जल समस्या, तालाबों में पानी भराये जाने, टीकाकरण, आवासों का निर्माण, शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता, पेंशन जैसी योजनाओं को तत्काल लागू कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो को दिये गये हैं।
सांसद साक्षी महाराज सहित अन्य प्रतिनिधि थे मौजूद- जिला योजना समिति की बैठक में प्रमुख रूप से सासंद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सेगंर, विधायक पुरवा अनिल सिंह, एमएलसी अरूण पाठक, राज बहादुर सिंह चंदेल, जिला पंचायत सदस्य, योजना समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्य विकास अधिकारी प्रेम रंजन सिंह, पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार, जिला विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह, जिला अर्थसंख्या अधिकारी रादीप वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. लालता प्रसाद, चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय डा. एस. पी. चौधरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
