UP Budget 2023 Live : योगी सरकार ने पेश क‍िया 6.90 लाख करोड़ का बजट

रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभाएगा बजटः योगी

आज के बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से प्रदेश में एक बड़ा भाग पूंजीगत व्यय के लिए है। इसका मतलब प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर वो धनराशी खर्च होगी, जो प्रदेश में रोजगार सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव रखने वाला है बजटः योगी

up budget session live update : बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा क‌ि आज का बजट उत्तर प्रदेश के सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला है।

मां विन्ध्यवासिनी व मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के ल‍िए 50-50 करोड़

• मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय व माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के ल‍िए 50-50 करोड़
  देवीपाटन मण्डल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की तैयारी कर सहभाग लिया है। चार विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग हेतु क्यू.आई.एस. रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। विन्ध्याचल धाम मण्डल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
  मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है।

UP Budget 2023 Live Update : कृषि को मजबूत करने पर फोकस

• रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• वर्ष 2021-2022 में 7,556.91 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 18.76 लाख कृषकों को लाभान्वित हुये। वर्ष 2022-2023 में दिनांक 30-11-2022 तक 6936.76 करोड़ रूपये का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया ।
• पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
• खादी एवं ग्रोमोद्योग विकास एवं सत्त स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे हाथ कागज केन्द्र कालपी - जालौन के पुनरूद्धार, दोना पत्तली मशीन का वितरण, सोलर चर्खा का वितरण कार्य किये जायेंगे ।
• प्रदेश में माटी कला के पराम्परागत कारीगारों को रोजगार से जोड़ने के लिये वित्तीय वर्ष 2023 -2024 में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं जिससे माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम व जनपद लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसलिटी सेन्टर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र - छात्राओं के लिए एलान

• पूर्वदशम कक्षाओं (कक्षा 9 एवं 10) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत छात्र / छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय ऐसे 2.50 लाख रूपये हैं, को अधिकतम रूपये 3000/- वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है ।
• दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक है।
• अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है ।
• वित्तीय वर्ष 2023 2024 में छात्रावास निर्माण / विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ 81 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।
• मदरसों / मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। योजना के अन्तर्गत मदरसों / मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये स्नातक शिक्षक को रूपये 6000/- प्रति माह, परास्नातक के साथ बी०एड० शिक्षकों को रूपये 12,000 /- प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है।
• इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रूपये 50,000 विज्ञान एवं गणित किट हेतु रूपये 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रूपये प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

UP Budget 2023 Live Update : दुर्घटना में दिव्यांगता पर पांच लाख रुपये

उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं।

लड़का पैदा होने पर 20,000 व लड़की पैदा होने की स्थिति में 25,000 रुपये

अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पोष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त रुपये 20,000 और लड़की पैदा होने की स्थिति में 25,000 रुपये बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा।

वनावरण एवं वृक्षावरण के लिए योजनाओं का एलान

• वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है।

• उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं में सड़क, रेलवे लाईन, नहरों के किनारे की भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण की कार्य योजना है।
• वर्षाकाल - 2023 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
• सामाजिक वानिकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधशाला प्रबन्धन योजना हेतु 175 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• ग्रीन इण्डिया मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में ईको टूरिज्म के विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• पिछड़ा वर्ग के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 962 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• सामान्य वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 34 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• पूर्व से निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के अवशेष कार्यों हेतु कुल 20.60 करोड़ रूपये तथा निर्मित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु 8.64 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
• मानिसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
• समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 29 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के लिए ₹2,803 करोड़ की व्यवस्‍था

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु ₹2,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में निर्मित किये जा रहे 48,277 भवन

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के अन्तर्गत वर्त मान में 76 परियोजनाओं में लगभग 48,277 भवन निर्मित किये जा रहे हैं। इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किये जा चुके हैं, जबकि अवशेष भवन मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है।

यूपी में बनेंगे 16 घरेलू एयरपोर्ट

UP Budget 2023: यूपी में बनेंगे 16 घरेलू एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे।

वित्त मंत्री बोले- अपराधों में आई है कमी

अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं । इस अवधि में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ल‍िए 12,631 करोड़ का एलान

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु ₹12,631 करोड़ और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए ₹1,655 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ की व्यवस्था

दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वृद्धावस्था-किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़ की व्यवस्‍था

वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है ।

14 नये मेडिकल कालेजों के ल‍िए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये

14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन के ल‌िए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के ल‍िए 200 करोड़ की व्यवस्था

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के ल‌िए 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन को 401 करोड़

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के ल‌िए 401 करोड़, स्टेट डाटा सेन्टर के लिए 85 करोड़ 89 लाख और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिये 12 करोड़

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

2017 से 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई

वित्त मंत्री ने बताया क‌ि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना में म‍िलेगी आर्थ‍िक सहायता

कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में ₹05 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर ₹04 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता पर ₹03 लाख की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

अधिवक्ताओं के कॉपर्स फंड के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था

युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने के ल‌िए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के कॉपर्स फंड के ल‌िए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण हुआ

प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है।

एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ की व्यवस्‍था

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

यूपी में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7,200 स्टार्टअप्स कार्यरत

उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7,200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं।