Name: पुलिस वालों को तोहफा- विकलांग होने की दशा में मिलेगा 20 लाख तक का अनुदान
Uploaded: 2019-01-01T21:55:12+05:30
Channel: Anil Ankur
Description: इंटेलीजेंस विभाग में बनेंगे 10 थाने

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को गौवंश बचाने के लिए आबकारी और आठ अद्र्ध सरकारी संस्थानों से सेस वसूलने का फैसला किया है। दो प्रतिशत से लेकर दश्मलव पांच प्रतिशत तक राशि ली जाएगी। आबकारी से सेस लेने पर यह व्यव भार सीधे आबकारी उत्पाद पर लगेगा, जिससे देशी और विदेशी शराब महंगी होने की संभावना बढ़ गई है।




विकलांग होने पर 20 लाख तक का अनुदान राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में कुल 5 फैसले हुए। यूपी पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटना घटित होने से अपंग होने पर कोई सहायता नीति नही थी। अब आर्थिक मदद इस प्रकार होगी।




70-79% विकलांगता &#8211; 15 लाख 50-69% &#8211; 10 लाख 80-100% &#8211; 20 लाख रुपये। उन्होंने बताया कि यह अनुदान तक ही मिलेगा जब घटना की एफआईआर होगी। इसके बाद मेडिकल विभाग विकलांगता की रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर सहयोग राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी मृत्यु पर 40 लाख रुपये पत्नी/पति और 10 लाख रुपये माता-पिता की मिलते थे।




इंटेलीजेंस विभाग में बनेंगे 10 थाने उन्होंने बताया कि यूपी सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टरों लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानुपर, झांसी, आगरा, बरेली और मेरठ को थाने में परिवर्तित किया जाएगा। अभी जिस मामले में विजिलेंस जांच करता है उससे संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इससे बहुत बार गोपनीयता भंग होने का संकट रहता है। अब विजिलेंस अपने थाने में ही एफआईआर कर सकेगा। इससे ट्रैप की कार्रवाई अधिक सफल हो सकेगी। इसमें कोई अतिरिक्त बजट नहीं आएगा।




डिजाइन निदेशक की भर्ती में अनुभव हुआ कम श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिजाइन में निदेशक/सचिव की भर्ती के लिये पहले डिजाइन विश्विद्यालय या इंस्टीट्यूट में 20 वर्ष का कार्य अनुभव होता था। इसे घटाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। आवेदन के लिये आयु पहले 57 वर्ष तक थी। अब इसे घटा कर 45 से 55 वर्ष कर दिया गया है। चयन कमेटी में निफ्ट के भी विशेषज्ञ होंगे।




गौवंश को रोकने के लिए नियम सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यूपी के सभी निकायों ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में आस्थाई गौ शाला खोली जाएगी। आवारा गौ वंश की समस्या के समाधान के लिये कदम उठाया गया है। सरकार की प्रतिबद्धता साफ है कि गौकशी नही होने दी जाएगी लेकिन आवारा पशुओं का नियमन किया जाएगा। अभी तक सरकार पंजिकृत गौ शालाओं में 30 रुपये प्रति गाय प्रति दिन रख रखाव दिया जाता था। हालांकि ये उपाय पूरे नहीं थे।




सरकारी जमीन पर खुलेंगी गौशालाएं कैबिनेट की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसलिये ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर गौ सरंक्षण सदन बनेंगे। इसके लिये मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय को सरकार ने दिये हैं। हर जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिये आश्रय स्थल बनेगा। इसके वितीय प्रबंधन के लिये आबकारी विभाग 2त्न गौ कल्याण सेस लगाएगा। इसके साथ ही यूपीडा, निर्माण निगम, सेतु नगम, यूपीएसआईडीसी सहित अन्य लाभकारी संस्थान अपने लाभ का 0.5त्न गौ कल्याण के लिये देंगे। वहीं मंडी परिषद भी अपने लाभ का 2त्न इस मद में देगी।




हर जिले में सड़क दुर्घटना के मामलों की सुनवाई मोटर दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े मामले में जिले स्तर पर विशेषीकृत मोटर दुर्घटना अधिकरण स्थापित होगी। इसके लिये 23.73 करोड़ होंगे। एडीजे के स्तर पर कोर्ट बनेगी। इसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है।

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