कांग्रेस ने इस दिग्गज नेता ने किया खुलासा, कहा ऐसे राफेल डील में पीएम मोदी सरकार ने किया खेल

Devesh Singh

Publish: Sep, 05 2018 06:35:37 PM (IST)

Varanasi, Uttar Pradesh, India

वाराणसी. कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पीएम नरेन्द्र मोदी के राफेल डील पर खुलासा करने का दावा किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की विदाई तय है। हमारी सरकार आयी तो राफेल डील व नोटबंदी की राष्ट्रीय आयोग बना कर जांच करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि राफेल डील शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है।
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राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष आनंद शर्मा ने राफेल डील पर बुधवार को मिंट हाउस स्थित होटल इंडिया में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में राफेल डील फाइनल की गयी थी। एक विमान की कीमत 526 करोड़ रुपये थी जो पीएम नरेन्द्र मोदी सरकार में बढ़ कर 1670 करोड़ रुपये हो गयी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इंटरनेशनल रुल के अनुसार जहाज की कुल कीमत का अधिकतम २५ प्रतिशत ही हथियार पर खर्च होता है इस हिसाब से भी जोड़ा जाये तो राफेल को बहुत अधिक कीमत देकर खरीदा गया है। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय यह डील हुई थी इसलिए डील से जुड़ी सारी जानकारी हम लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के फ्रांस जाने के पहले तत्कालीन रक्षामंत्री मनोहर पार्रिकर ने यह बयान दिया था कि फ्रांस यात्रा के दौरान राफेल डील पर चर्चा नहीं होगी। पीएम मोदी ने फ्रांस जाकर राफेल डील पर मुहर लगा दी। इसके बाद उन संस्थाओं ने डील का अनुमोदन कराया गया था जिन्हें डील होने की पहले से जानकारी होनी चाहिए। आनंद शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि फ्रांस सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि तीन देशों से राफेल डील हुई है। भारत के अतिरिक्त मिश्र व कतर को भी यह विमान बेचे गये हैं। मिश्र व कतर को 1330 करोड़ में प्रति विमान बेचे गये हैं जबकि भारत को यही विमान 1670 करोड़ रुपये में मिले हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि विमान की कीमत की गोपनीयता नहीं होती है। विमान में काम करने वाले हथियार, राडार आदि को लेकर गोपनीयता बरती जाती है। उन्होंने कहा कि दो बार संसद में पीएम मोदी सरकार के मंत्री ने राफेल की कीमत दो बार संसद में पता चुके हैं इसके बाद भी अनुबंध को लेकर गोपनीयता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कीमत की गोपनीयता पर अनुबंध के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कीमत बताने से हमे दिक्कत नहीं है। आनंद शर्मा ने कहा कि आखिकर पीएम मोदी सरकार इस डील को लेकर जवाब देने से क्यों बच रही है। इस मामले में सच सबके सामने आयेगा। केन्द्र सरकार कहती है कि डील में कुछ गड़बड़ी नहीं है जो जेपीसी का गठन कर मामले की जांच क्यों नहीं करा रही है। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद डा.राजेश मिश्र, पूर्व विधायक अजय राय, जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, प्रो सतीश राय, मंडल प्रवक्ता शैलेन्द्र सिंह आदि कांग्रेसी नेता भी उपस्थित थे।
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डील के 12 दिन पहले बनी कंपनी को दिया गया अनुबंध, 50 प्रतिशत है ऑफसेट प्रावधान
आनंद शर्मा ने कहा कि इंटरनेशनल सौदे में डॉलर में भुगतान होता है इसलिए उसका ऑफसेट प्रावधान भी रखा जाता है। पहले यह तीस प्रतिशत होता था लेकिन यूपीए सरकार ने राफेल की डील में इसे बढ़ा कर पचास प्रतिशत कर दिया था ऑफसेट प्रावधान के तहत कुल भुगतान के इतने प्रतिशत का भारत में निवेश करना होता था। देश में हवाई जहाज बनाने का सबसे अधिक अनुभव एचएएल को है और यूपीए सरकार ने जो डील की थी उसमे तकनीकी हस्तांतरण के लिए एचएएल को चुना गया था लेकिन पीएम मोदी सरकार से डील के 12 दिन पहले बनी रिलांयस एयरोस्पेस को दे दिया है। साफ हो जाता है कि रिलायंस एयरोस्पेस को फायदा पहुंचाने के लिए ही ऑपसेट प्रावधान दिया गया है जबकि एचएएल राफेल का रखरखाव करने में सबसे सक्षम थी। आनंद शर्मा ने कहा कि यह चुनावी मुद्दा नहीं है देश से जुड़ा मुद्दा है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। पीएम मोदी सरकार इस डील में फंस चुकी है इसलिए जवाब देने से बच रही है।
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