script10 years imprisonment and fine after seven years for kidnapping and misconduct | अपहरण और दुराचार के आरोपी को सात साल बाद मिली सजा | Patrika News

अपहरण और दुराचार के आरोपी को सात साल बाद मिली सजा

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सात साल पुराने अपहरण व दुराचार के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़ित परिवार को सौंपी जाएगी। मामला वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र का है।

वाराणसी

Updated: June 12, 2022 05:37:14 pm

वाराणसी. जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में सात साल पहले एक बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़ति परिवार को सौंपी जाएगी।
अदालत का फैसला, बच्ची के अपहरण और दुराचार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
अदालत का फैसला, बच्ची के अपहरण और दुराचार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
बड़ागांव का ही है मुल्जिम

घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष का कहना है कि 9 जून 2014 की शाम बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बालिका जब शौच के लिए घर से निकली थी तब उसका अपहरण कर लिया गया। बालिका के पिता ने इस संबंध में उसी वक्त बड़ागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पुत्री का अपहरण बड़ागांव के ही निवासी जिल्ले हाशमी और खुशहालीपुर बड़ागांव निवासी राजू तिवारी ने मिलकर की। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बालिका की तलाश शुरु की और बालिका को बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद पुलिस ने बालिका का मेडिकल मुआयना कराया। फिर मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान दर्ज कराया। उसके बाद विवेचक ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।
जुर्माने की राशि में से 80 फीसद धनराशि पीड़ित को देने का आदेश

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया की आरोपी के दो बच्चे है और परिवार का पालन-पोषण करने वाला वो इकलौता व्यक्ति है। लिहाजा कम से कम सजा सुनाई जाए। लेकिन कोर्ट ने आरोपी के कृत्य गंभीर अपराध करार देते हुए धारा 363 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार का अर्थदंड तथा धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में से 80 फीसद धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाए।

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