15वें वित्त आयोग की टीम ने वाराणसी में चल रही केंद्रीय योजनाओं की ली जानकारी, पर्यटन स्थलों का किया भ्रमण

-अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम है बनारस में
-केंद्रीय करों में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी तय करने को यूपी के दौरे पर है यह टीम

 

वाराणसी. 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में पहुंचे 10 सदस्यीय दल ने वाराणसी में चल रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी हासिल की। एक जगह जा कर उनका भौतिक सत्यापन किया। साथ ही अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा किया। राष्ट्रीय महत्व वाले स्थलों को देख कर वो कहीं-कहीं चकित भी नजर आए।

15th Finance Commission team

टीम ने रविवार को सारनाथ, बड़ा लालपुर समेत कई स्थानों का दौरा कर योजनाओं का जायजा लिया। टीम के सदस्य सुबह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली सारनाथ पहुंचे। यहां स्थित राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन अवशेषों का अवलोकन किया फिर पहुंचे मूलगंध कुटी विहार। यहां भगवान बुद्ध की उपासना की। वो स्थानीय म्यूजियम भी गये जहां सिंह शीर्ष (राष्ट्रीय चिन्ह) समेत कई दुर्लभ पुरावशेषों को देख आश्चर्य चकित नजर आए। टीम ने यहां चल रही पर्यटन विकास की योजनाओं की बावत जानकारी भी हासिल की।

Chairman of 15th Finance Commission NK Singh

टीम के सदस्य बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फेसिलिटी सेंटर भी गए। यहां हस्त शिल्पियों व बुनकरों के लिए चल रही योजनाओं का हाल जाना। इसके बाद टीम को चौकाघाट स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी हैंडलूम के अलावा दीनापुर एसटीपी का भी दौरा किया। इससे पूर्व शनिवार की शाम टीम के सदस्यों ने गंगा आरती का लुत्फ उठाया। इस दौरान इस अद्वितीय आरतीय को देख वो भाव विभोर हो उठे।

Chairman of 15th Finance Commission NK Singh

बता दें कि केंद्रीय करों में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी का फॉर्म्युला तय करने के लिए यह टीम शनिवार को बनारस पहुंची थी। माना जा रहा है कि केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी निर्धारित करने में वित्त आयोग का यह दौरा प्रमुख भूमिका निभाएगा। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रदेश की बड़ी आबादी का हवाला देकर राज्य सरकार आयोग से ज्यादा संसाधनों की मांग कर सकती है। साथ ही राज्य सरकार ज्यादा सहायता व अनुदान राशि भी हासिल करना चाह रही है।

जानकारी के मुताबिक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगी। आयोग को अप्रैल, 2020 से अगले पांच साल तक केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन का फार्मूला तय करना है। इसको लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों की संबंधित अधिकारियों के साथ कई बार बैठक भी हो चुकी है।

इस टीम में अनूप सिंह, डाक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र, अरविंद मेहता, मौसमी चक्रवर्ती, अवतार चंद मेहता आदि शामिल हैं। इस टीम को कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराईँ।

Ajay Chaturvedi
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