वाराणसी. आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सघन जन संपर्क से तैयार किया गया “पर्यावरण पर जन घोषणा पत्र।” इसे सौ प्रतिशत उत्तर प्रदेश अभियान एवं क्लाइमेट एजेंडा ने जारी किया है। इस संबंध में सौ प्रतिशत उत्तर प्रदेश अभियान की मुख्य अभियानकर्ता एकता शेखर कहा “प्रदेश स्तर पर अभियान से जुड़े 350 से अधिक जन संगठनों के साथ व्यापक संवाद के आधार पर उत्तर प्रदेश अभियान एवं क्लाइमेट एजेंडा ने यह घोषणा पत्र बनाया है। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे सभी राजनैतिक दलों को यह जन घोषणा पत्र दे दिया गया है। अभियान को यह उम्मीद है कि राजनैतिक दल आम जनता के बीच से सीधे आने वाले पर्यावरण संबंधी इन मांगों को अपने राजनैतिक घोषणा पत्रों में उचित स्थान देंगे और चुनाव बाद उन वायदों को पूरा भी करेंगे।”




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बता दें कि हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित 20 शहरों में भारत के 15 शहर शामिल थे। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, भारत में लगभग 6.5 लाख लोग हर साल वायु प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में प्रति घंटे 04 नवजात बच्चों की मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऐसे में, सौ प्रतिशत उत्तर प्रदेश अभियान अब इसे बेहद जरूरी मानता है कि देश में चुनाव के दौरान पर्यावरण अब एक गंभीर सवाल के रूप में प्रतिष्ठित हो और सभी राजनैतिक दल रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार आदि के साथ साथ पर्यावरण पर भी एक स्पष्ट एजेंडा बना कर चुनाव लड़ें। अभियान सभी मतदाताओं से अधिक अधिक मतदान का आग्रह करते हुए यह अपील भी करता है कि अपना मत उसे ही दें, जो प्रत्याशी या पार्टी पर्यावरण पर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता दिखाए।




जन घोषणा पत्र में शामिल किए गए मुद्दों के बारे में एकता शेखर ने बताया “राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को देश भर के तमाम शहरों में लागू किया जाना, बिजली आधारित सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों में उत्सर्जन मानकों का सख्ती से अनुपालन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि महत्व के सवालों को इसमे शामिल किया गया है। ऊर्जा उत्पादन के मामले में घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोयला आधारित सभी तापीय बिजली घरों को चरण बद्ध तरीके से बंद किया जाय, नए तापीय बिजली घरों को अनुमति ना मिले और देश को अगले 15 वर्षों में सौर ऊर्जा व अन्य स्वच्छ ऊर्जा आधारित बनाया जाए। कचरा निष्तारण के लिए सभी नगर निगमों को 2024 तक दक्ष बनाते हुए शहरों को शुन्य अपशिष्ट उत्पादक बनाया जाए।”




जन घोषणा पत्र में जुड़े मुद्दों के बारे में भू सेवा जल सेवा अभियान के निदेशक फादर आनंद आईएमएस का कहना है कि “डीजल आधारित परिवहन देश में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। अंतिम व्यक्ति तक संपर्क के लिए सौर ऊर्जा आधारित बिजली चलित वाहनों के उपयोग से प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही लाखों जाने बचेंगी। अब तक चुनिंदा जगहों पर ही वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। इसका दायरा बढ़ा कर देश के सभी क्षेत्रों में इसे लागु किए जाने और हर नागरिक तक स्वास्थ्य सलाह पहुंचाने की मांग भी शामिल की गई है। ईंट-भट्ठों के कारण ग्रामीण इलाकों में पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य का निरंतर नुकसान हो रहा है। इस संदर्भ में, जन घोषणा पत्र में इन ईंट-भट्ठों को भी सख्त निगरानी एवं स्वच्छ ऊर्जा आधारित बनाए जाने की मांग शामिल की गई है।”




फादर आनंद ने बताया “महिलाएं और बच्चे वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लकड़ी, कोयले आदि का घरेलू इंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना इसका एक प्रमुख कारण है। जन घोषणा पत्र में यह भी मांग रखी गई है कि देश भर में तरल पेट्रोलियम गैस के दाम को इतना किफायती रखा जाए कि सौ प्रतिशत घरों में धुंआ रहित चुल्हा जल सके और महिलाओं, बच्चों के साथ साथ पर्यावरण की सेहत का बचाव भी संभव हो सके।




 



<figure class="wp-block-image size-full is-resized is-resized is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2019/03/28/ekta_shekhar-_4343787-m.jpg" alt="एकता शेखर" width="855" height="450" class="wp-image-18601169"/></figure>

नगर निगम कुछ यूं जला रहा कू़ड़ा

UP Special

-सौ प्रतिशत उत्तर प्रदेश अभियान ने जारी किया पर्यावरण पर जन घोषणा पत्र 
&middot;-350 से अधिक संगठनों की अपील, पर्यावरण के सवाल पर राजनीतिक दल घोषित करें अपना एजेंडा 
-किफायती एलपीजी, सौर ऊर्जा से सशक्त भारत, स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन से देश बनेगा समृद्ध

Varanasi

Uttar Pradesh

राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करें, इस संस्था ने की अपील..

Air Pollution

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Environment

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resolution

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