गोष्ठी में बनारस को फ़ल व सब्जी के निर्यात का हब बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, संत कबीर नगर में विदेशों में पसंदीदा सब्जियां व फल बहुतायत में उत्पादित होती हैं। वर्तमान में वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश से 277.98 करोड़ रुपए का फल व सब्जी निर्यात हुआ। इसे और बढ़ाना है। बनारस क्षेत्र में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं।
बताया गया कि फल सब्जी के निर्यात के लिए प्राथमिक तौर पर प्लान तैयार किया गया है। इसमें गुणवत्तायुक्त फल सब्जी उत्पादन के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूरोपीय देशों, खाड़ी देशों, सिंगापुर आदि के मानक के अनुरूप लिमिटेड पेस्टिसाइड का ही उत्पादन होगा। हर जिले में एक पैक हाउस होगा, जिसमें ग्रैंडिंग, सौर्टिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग आदि होकर निर्यात के लिए तीन माध्यमों एयरपोर्ट, रेलवे व वाटर-वे के माध्यम से बाहर भेजी जाएगी। प्रारंभिक तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एपीडा ने 2 फेज की कार्य योजना भी बनाई है। बैठक में इस बात पर जोर रहा कि निर्यात विकसित देशों में करने की प्राथमिकता रहेगी, ताकि अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। विश्व बाजार में बनारस के उत्पादों की डिमांड बढ़ाने के लिए “काशी ब्रांड” व “बनारस ब्रांड” के नामों की ब्रांडिंग होगी।
लगभग 4 घंटे चली बैठक में केशव चंद्रा आईएएस नई दिल्ली, निदेशक मंडी समिति उत्तर प्रदेश, आईसीएआर नई दिल्ली, ईरी, भारती सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, स्पाइसजेट, रेलवे, उद्यान विभाग, नाबार्ड सहित मुंबई, बिहार व आसपास से आए निर्यातकों, सब्जी फल उत्पादक किसानों आदि ने निर्यात हेतु कार्य करने, उनके सुझाव व आपसी तालमेल पर अपने विचार व्यक्त किए। चेयरमैन पवन कुमार बरठाकुर ने सब्जी के शब्दों को परिभाषित करते हुए स-सम्मान व विश्वास की जिम्मेदारी के साथ सभी सरकारी विभाग, अनुसंधान केंद्र, निर्यातक, किसान, एक्सपोर्ट माध्यम संस्थान आपस में तालमेल कर वाराणसी से फल सब्जी निर्यात को कार्य रूप देने के कार्यवाही करें। बनारस का निर्यात देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण के रूप में पेश हो।
बैठक के बादउच्चाधिकारियों ने पहाड़िया मंडी, अंतर्देशीय जलमार्ग बंदरगाह रामनगर, पेरिशेबल कार्गो सेंटर राजातालाब, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शहंशाहपुर एवं नजदीकी शाक-भाजी प्रक्षेत्र, एयरपोर्ट व कार्गो फैसिलिटी सेंटर बाबतपुर का स्थानीय भ्रमण भी किया।
