स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले पीएम मोदी की काशाी को लगा करारा झटका

स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले पीएम मोदी की काशाी को लगा करारा झटका

अधिकारियों की बढ़ी परेशानी, नंबर बनाना हुआ मुश्किल 

वाराणसी. नये साल में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी की काशी को करारा झटका लगा है। अब नगर निगम को सफाई सर्वेक्षण में नंबर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। दरअसल केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सफाई सर्वेक्षण में बनारस के 'स्वच्छ काशी' ऐप पर हुए काम को नहीं मानेगा और न ही उसके डाउनलोड होने पर कोई नंबर मिलेगा। अब केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब मंत्रालय की ओर जारी स्वच्छता ऐप के डाउनलोड होने और उस पर आने वाली समस्याओं के निस्तारण पर ही नंबर दिए जाएंगे। बता दें कि वाराणसी नगर निगम ने जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 अगस्त को 'स्वच्छ काशी ऐप' जारी किया था। 


नगर निगम के काफी प्रयास के बाद अब धीरे-धीरे जनता स्वच्छ काशी ऐप को डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया था। इस ऐप के अच्छे परिणाम आना भी शुरू हो गया था, जिससे काशी को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद बनी थी। लेकिन शहरी विकास मंत्रालय के इस निर्णय से काशी को तगड़ा झटका लगा है। 


नगर आयुक्त श्रीहरी प्रताप शाही ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी में होने और एक महीना पहले ऐप बदलने से परेशानी बढ़ गयी है। नगर आयुक्त ने बताया कि इस समस्या से मंत्रालय को अवगत कराया गया था, लेकिन मंत्रालय ने उसे मानने इनकार कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि शहर का अपना ऐप होने से सर्वेक्षण में पारदर्शिता पर सवाल उठेगा इसलिए ऐसा किया जा रहा है।


नए स्वच्छता ऐप से जनता को जोडऩे में लगा नगर निगम
अब नगर निगम प्रशासन नए स्वच्छता ऐप से जनता को जोडऩे में लगा है। शहर के विभिन्न इलाकों नगर निगम की टीम जाकर स्वच्छता ऐप के प्रति जनता को जागरूक करने में लगी है। इसी क्रम में बुधवार को अर्दली बाजार स्थित विन्ध्यवासिनी नगर कॉलोनी में लोगों को इसके लिए नगर निगम अधिकारियों ने जागरूक किया।


400 से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है ऐप
नगर आयुक्त बताया कि स्वच्छ काशी ऐप पर रोक लगने के बाद अब नए ऐप को डाउनलोड कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों में लगभग 400 से ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आईएलएफएस को प्रत्येक वार्ड से एक हजार यानी कुल 14 हजार ऐप डाउनलोड कराने को कहा गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि 50000 ऐप डाउनलोड करने पर भी 150 शहर को मिलेगा। 
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