CM योगी का अपराधियों, माफिया और अवैध बूचड़खाना चलाने वालों को जेल भेजने का निर्देश

CM योगी का अपराधियों, माफिया और अवैध बूचड़खाना चलाने वालों को जेल भेजने का निर्देश
CM Meeting with Officers

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अफसरों संग की बैठक।

वाराणसी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश, वाराणसी परिक्षेत्र एवं जिलों को अपराधमुक्त बनाये जाने पर जोर देते हुए शासन-प्रशासन एवं पुलिस का इकबाल कायम रखने के लिए अपराधियों, माफिया, भूफिया, अवैध बूचड़खाना चलाने वालो, वन तस्कर, पशु तस्कर, खनन माफियाओं सहित संगठित अपराध कराने वाले समाज के असामाजिक तत्वों को चिन्हिंत कर उन्हें ढूंढ़ कर उनके ठिकानो यानि जेल की सलाखों में कैद करने का पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिया। वह दो दिन के वाराणसी प्रवास के दौरान समीक्षा बैठक कर रहे थे।


उन्होने पूर्व में पंजीकृत अपराधियों के विगत 10-15 वर्षो का चिट्ठा खंगालने का निर्देश दिया। कहा कि ऐसे लोगो पर पैनी नजर रखा जाय और आपराधिक घटनाओं में लिप्ट लोगो का हिस्ट्रीशीट खोल कर गुण्डा एक्ट/रासूका के तहत जेल भेजने को कहा। उन्होने पुलिस अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किये जाने के लिए दो माह की मोहलत देते हुए निर्देशित किया कि अभियान चलाकर अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहूंचाया जाय। ताकि आम जनमानस सहित महिलायें अपने को सुरक्षित महसूस करे। उन्होने पुलिस अधिकारियों विशेष तौर पर थाना प्रभारियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन कर जनता के साथ मित्र की भूमिका में आने पर जोर दिया।


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कमिश्नरी आडीटोरियम में वाराणसी मंडल के विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होने आईजी एवं पुलिस अधीक्षको सहित बड़े अधिकारियों को किसी भी प्रकार के घटना-दुर्घटना होने पर स्वयं मौके पर पहूंचने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यवाही से लोगो में पुलिस के प्रति विश्वास बड़ेगा और अपराधियों में डर का माहौल भी पैदा होगा। ऐसी घटना-दुर्घटनाहोने पर डीएसपी एवं थानेदार के भरोसे मात्र कार्यवाही न छोड़ा जाय।


उन्होने विशेष रूप से जोर देते हुए कहॉ कि ज्यादातर पुलिस थाना अवैध वसूली के अड्डे बने गये हैं। इस संस्कृति को पूरी तरह बदलने पर जोर देते हुए उन्होने कहॉ कि इस प्रकार की कही से भी सूचना मिलने पर संबंधित को बख्सा नही जायेगा तथा जिम्मेदार पुलिस के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु व्यापारी संगठनो एवं दुकानदारों से वार्ता कर उन्हे अपनी दुकानों में अन्दर सहित दुकान के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगवा ने के लिए  जागरूक एवं प्रेरित करने का निर्देश दिया।


मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल गतिविधियों पर रोकथाम के लिए जनजाति एवं वनवासियों से पुलिस को संवाद स्थापित कर दलितों, गरीबों को शासन की योजनाओँ से लाभान्वित करने को कहा। ताकि ऐसे लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।


उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील होने की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि शासन स्तर से प्रातः 9 से 11 बजे तक जिलाधिकारी/एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों को बैठकर लोगो की समस्याओं को सुनने तथा उसका तात्कालिक निस्तारण किये जाने का निर्देश दिया है लेकिन प्रातः 9 से 11 बजे के मध्य थानेदार एवं हल्काई पुलिस अपने-अपने क्षेत्र में गस्त करते रहें। क्योंकि प्रातः दुकान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने के दौरान ही अपराध ज्यादा होते हैं।


 आपदा राहत राशि पीड़ितो को प्राथमिकता पर समय से मुहैया कराये जाने का निर्देश देते हुए कहॉ कि बिजली के शार्ट सर्किट से किसानों के खेत में आगजनी के कारण होने वाले क्षतिपूर्ति राशि एक सप्ताह के अन्दर मुहैया कराया जाय। विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आईपीडीएस एवं जलनिगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होने आईपीडीएस द्वारा भूमिगत वायरिंग के दौरान सड़कों की बेतरतीब खोदाई से जनसामान्य को होने वाली परेशानी का संज्ञान लेते हुए निर्धारित अवधि में भूमिगत वायरिंग कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि सड़को का तत्काल् मरम्मत कराया जा सके। वहीं पेयजल पाइप लाइन योजनाये पूर्ण होने के बावजूद क्रियाशील न होने तथा हैण्डपम्पों के मरम्मत एवं रिबोर की प्रगति भी सन्तोषजनक न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने विद्युत विभाग के अभियंता को ग्रामीण विद्युतीकरण शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जो भी विद्युत उपकेन्द्र पूर्ण हो चुके है। उनका उर्जीकरण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराया तथा बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाय। बीपीएल धारको को विधुत कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराये जाने के दौरान उन्हे यह अवश्य बताया जाय कि मात्र कनेक्शन निःशुल्क है, कनेकशन बाद विद्युत अधिभार का भुगतान उन्हे नियमानुसार करना होगा।

विद्युत उपलब्धता पर उन्होने खासी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहॉ कि मण्डल मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था के बावजूद काशी में उनके प्रवास के दौरान 26 तारीख को विद्युत कटौती हुआ। इतना ही नही समीक्षा के दौरान भी विद्युत कटने पर उन्होने विभागीय अभियंता को आड़े हाथो लिया तथा शासन के निर्देशानुसार विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की हिदायत दी। उन्होने शहरी क्षेत्र में 24 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अन्दर जले एवं खराब विद्युत ट्रान्सफार्मरो को प्रत्येक दशा में बदले जाने का निर्देश दिया।


स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान उन्होने अपर स्वास्थ्य निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई तथा डाक्टरो की कमी बताये जाने पर उन्होने सीरे से खारिज करते हुए कहॉ कि वाराणसी मंडल में 552 चिकित्सक है। इतने चिकित्सक प्रदेश के किसी भी मंडल में नही है। उन्होने सरकारी चिकित्सालयों में डाक्टरो को बैठने की व्यवस्था के बाबत किये गये समीक्षा की जानकारी पूछा, तो पूरा स्वास्थ्य महकमें को सांप सूंघ गया। उन्होने डाक्टरो की ड्यूटी दो शिफ्टो में लगाये जाने तथा डाकटरो की उपस्थिति रोजाना जांचने का निर्देश दिया।


मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि अस्पताल में दवाओं के अनुपलब्धता पर कितने गरीब लोगो को लोकल परचेज कर दवा उपलब्ध कराया, तो भी पूरा स्वास्थ्य महकमा बगली झांकने लगा। उन्होने जन औषधी केन्द्र जिलों में खोले जाने का भी निर्देश दिया। जिला पंचायत के कार्यो में मिल रही शिकायतों पर उन्होने कमिश्नर सहित जिलाधिकारियों को जॉच करने का निर्देश दिया। उन्होने गेहू क्रय केन्द्रो की समीक्षा के दौरान किसानों को कत्तई परेशानी न होने देने की हिदायत देते हुए कहॉ कि किसानों को क्रय केन्द्र पर कतारो में खड़ा न होना पड़े।


उन्होने किसानों के गेहूं की खरीद मूल्य उनके खातों में प्राथमिकता पर शीघ्र उपलब्ध कराये जाने पर जोर देते आरएफसी को निर्देशित किया कि खरीदी गयी गेहूॅ को एफसीआई से वार्ता कर उनके गोदामो में रखवाया जाय। उन्होने सख्त हिदायत दी कि बरसात में यदि क्रय केन्द्रो पर पड़े गेहूॅ खराब हुए तो जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। सड़कों के मरम्मत कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होने प्राथमिकता पर 15 जून तक गड्ढामुक्त किये जाने का निर्देश दिया।


खनन पर रोक के कारण गिट्टी की आपूर्ति न होने सड़क निर्माण में आ रही परेशानी को संज्ञान लेते हुए उन्होने कहा कि इस समस्या का समाधान शीघ्र ही कर लिया जायेगा। क्रसर मालिको द्वारा गिट्टी के दाम में बेतहासा किये गये मूल्य वृद्वि की जांच कराकर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम एवं वीडीए के अधिकारियों को अपने-अपने सड़को को बरसात से पूर्व प्रत्येक दशा में गड्ढामुक्त किये जाने का निर्देश दिया।


उन्होने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाये जाने पर जोर देते हुए नियमित अध्यापक के स्थान पर प्राक्सी अध्यापको से पढ़ाई कराये जाने पर चिन्ता जताई तथा इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण के बदले पैसा लिये जाने को संज्ञान लेते हुए इसकी जांच जिलाधिकारियों को करने का निर्देश दिया। स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 दिसम्बर तक खूले में शौचमुक्त किये जाने की तय सीमा में अपने-अपने जिलों को खूले में शौचमुक्त किये जाने का निर्देश दिया। उन्होने शौचालय निर्माण में धनराशि को आड़े न आने देने का भरोसा देते हुए कहॉ कि आवश्यकतानुसार शासन धनराशि मुहैया करायेगा। उन्होने बरसात से पूर्व नालो की सील्ट सफाई कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि किसी भी दशा में जलजमाव नही होना चाहिये। भूमि अधिग्रहण की समस्या से केन्द्रीय योजना के क्रियान्वयन में आने वाली रूकावटो को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मुवायजा की उपलब्ध धनराशि का वितरण अभियान चलाकर 15 दिनों के अन्दर पूरा कराया जाय। विशेष रूप से उन्होने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सुल्तानपुर-औरंगाबाद मार्ग के 4/6 लेन एवं रिंग रोड फेज-2 का मुवायजा राशि 15 दिनों के अन्दर वितरण किये जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हदय योजना, नमामि गंगे, अमृत योजना, उद्योग बंधु आदि की विस्तृत समीक्षा कर शासन की मंशा के अनुरूप कार्यो को अभियान चलाकर पूरा कराये जाने का निर्देश दिया।         




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