कर्मचारी नेताओं और डीरेका कर्मियों की मानें तो रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सात सितंबर को उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस में रेलवे बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और सदस्यों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में मढौरा प्रोजेक्ट, (जिसके अंतर्गत अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ’ (जीई) के साथ एक हजार डीजल इंजन बनाने का अंतर्राष्ट्रीय समझौता पूर्व रेलमंत्री सुरेश प्रभु के रेलमंत्रित्व काल में ही रेल मंत्रालय ने किया है) को बंद करने का आदेश दे दिया। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं रेलमंत्री गोयल ने तत्काल प्रभाव से सभी डीजल इंजनों का निर्माण और पुनर्स्थापन बंद करने सहित नए डीजल इंजनों के बुनियादी रख-रखाव में नए निवेश को भी फौरन रोकने का आदेश दिया। साथ ही रेलमंत्री ने 2020 तक न सिर्फ पूरी भारतीय रेल का विद्युतीकरण किए जाने, बल्कि एलएचबी कोचों का उत्पादन दो गुना करने का भी लक्ष्य तय कर दिया है। उन्होंने हाल ही में प्रकाशित ‘रेलवे समाचार’ का हवाला देते हुए बताया कि पूर्व रेलमंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल में मढौरा में 1000 डीजल इंजनों के उत्पादन के लिए अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ और मधेपुरा में 1000 विद्युत् इंजनों के उत्पादन के लिए फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी अल्स्टोम के साथ रेल मंत्रालय का समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत मढौरा एवं मधेपुरा में उक्त दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा रेल इंजन फैक्ट्रियां स्थापित किए जाने के लिए 20-20 हजार करोड़ रुपये का निवेश भी किया जाना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू), वाराणसी में उत्पादित एक डीजल रेल इंजन की लागत 12 करोड़ रुपये है, जबकि रेल मंत्रालय यही एक डीजल लोको मढौरा की जनरल इलेक्ट्रिक फैक्ट्री से 20 करोड़ रुपये में खरीदेगा। इस खरीद के बाद इंजनों का रख-रखाव (मेंटेनेंस) भी उक्त दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दोनों रेल इंजन निर्माण परियोजनाएं शायद विश्व की पहली और सबसे बड़ी लोको आउट सोर्सिंग परियोजनाएं हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मंत्री के निर्देश का निहितार्थ स्पष्ट है। वह मढौरा डीजल फैक्ट्री के फेवर में हैं, जबकि उन्होंने इसके साथ ही न सिर्फ डीएलडब्ल्यू को बंद करने का निर्देश दिया है, बल्कि डीजल इंजनों के निर्माण एवं पुनर्स्थापन सहित इनके रख-रखाव में हो रहे निवेश को भी तत्काल प्रभाव से रोक देने को कहा है। यह दोनों बातें एक साथ संभव ही नहीं हैं। वे कहते हैं कि स्पष्ट हैं कि इसी बहाने डीएलडब्ल्यू रेल इंजन फैक्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि तब उनके पास यह कहकर स्वयं के बचाव का बहाना तैयार रहेगा कि मढौरा फैक्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बंद नहीं की जा सकती है। कर्मचारी नेता कहते हैं कि डीरेका के बंद होने का सीधा लाभ मढौरा की डीजल रेल इंजन फैक्ट्री को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार निकट भविष्य में यही तरीका पश्चिम बंगाल स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) के लिए भी अपनाया जाएगा, जिसका फायदा अंततः मधेपुरा स्थित विद्युत् इंजन फैक्ट्री को मिलेगा, जिसकी स्थापना फ्रांस की अल्स्टोम कंपनी द्वारा की जा रही है। वे कहते हैं कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में रहते हुए वर्तमान रेलमंत्री के संबंध जनरल इलेक्ट्रिक (अमेरिकन जनरल मोटर्स ग्रुप) के साथ काफी अच्छे रहे हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि मढौरा फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती, होगी तो यह डीएलडब्ल्यू ही होगी।
कर्मचारी नेताओं ने पीएम को भेजा पत्र इस पूरे प्रकरण पर डीरेका कर्मी की पत्नी सीमा आदर्श,राष्ट्रीय अध्यक्ष , इंडियन रेलवे इम्प्लाईज़ फैडरेशन सर्वजीत सिंह आदि ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेलेवे बोर्ड को पत्र भेज कर डीरेका को बचाने की गुहार लगाई है। कर्मचारी नेता अमर सिंह ने कहा कि बहुत गोपनीय तरीके से सब काम चल रहा है। लेकिन इससे डीरेका का सैकड़ों कर्मचारियों के बीच दहशत है। खास तौर पर वरिष्ठ कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा कि अगर डीजल रेल इंजन कारखाना बंद हो जाएगा तो उनका क्या होगा। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
डीरेका को बंद किए जाने की अधिकृत जानकारी नहींःसीपीआरओ इस संबंध में पत्रिका ने जब डीरेका के सीपीआरओ नितिन मेहरोत्रा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई अधिकृत सूचना नहीं है। रेलवे समाचार की न्यूज के बाबत उनका कहना था कि उसे देखा नहीं है, वैसे भी वह रेलवे का अधिकृत पत्र नहीं है। अलबत्ता उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि अब धीरे-धीरे डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के ज्यादा आर्डर मिल रहे हैं। फिलहाल दोनों तरह के इंजन बनाने का काम चल रहा है। लेकिन डीजल रेल इंजन कारखाने को बंद करने की अधिकृत सूचना नहीं है।
