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यूपी में कार्यरत 600 जजों का तबादला, हाईकोर्ट ने एक चर्चित जज को बरेली भेजा जानें उनका नाम

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें बरेली जिला भेज दिया गया है।

वाराणसी

Updated: June 21, 2022 01:23:33 pm

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें बरेली जिला भेज दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 121 सिविल जजों का ट्रांसफर किया है, जिसमें रवि कुमार दिवाकर भी शामिल है। ट्रांसफर किए गए सभी जजों को 4 जुलाई तक अपना पदभार ग्रहण करना होगा। सूत्रों ने दिवाकर के तबादले को 'रूटीन' करार देते हुए कहा कि इसका ज्ञानवापी मामले से कोई संबंध नहीं है। दिवाकर ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान जान से मारने की धमकी मिलने का भी दावा किया था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी।
Gyanvapi case
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यूपी 600 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण

हाईकोर्ट प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत 600 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इनमें 272 एडीजे, 121 सिविल जज सीनियर डिवीजन व 213 सिविल जज जूनियर डिवीजन शामिल हैं। बनारस से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर के साथ ही राघवेंद्र मणि का अलीगढ़, विश्वजीत सिंह का गोंडा, आशीष कुमार राय का बस्ती और सर्वोत्तमा नागेश शर्मा का बहराइच स्थानांतरण हुआ है। इस पद पर बहराइच से शिखा यादव, गोरखपुर से विजय कुमार विश्वकर्मा व फर्रूखाबाद से अश्विनी कुमार आएंगे।
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अनुरोध मिश्रा का लखनऊ तबादला

एडीजे देवाशीष व पशुपतिनाथ मिश्रा का बरेली, पुष्कर उपाध्याय व अनुरोध मिश्रा का लखनऊ, आलोक कुमार सिंह का रायबरेली, राजीव कुमार-द्वितीय का बाराबंकी और विवेक कुमार का बुलंदशहर स्थानांतरण हुआ है। इस पद पर फतेहपुर से अनुभव द्विवेदी, शाहजहांपुर से किरनपाल सिंह व रश्मि नंदा, हरदोई से अनिल कुमार-पंचम, बस्ती से अंकिता दूबे, मथुरा से देवकांत शुक्ला का वाराणसी में स्थानांतरण हुआ है।
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चार जुलाई तक चार्ज सौंपें

सिविल जज (जूनियर डिविजन) रिचा शर्मा का बदायूं स्थानांतरण हुआ है। इस पद पर बहराइच से धर्मेंद्र कुमार यादव, पवन कुमार सिंह व सुनिधि वर्मा, रायबरेली से कृति सिंह, बुलंदशहर से साकेत मिश्र, कासंगज से अलका और एटा से युगुल शम्भू को वाराणसी भेजा गया है। सभी न्यायिक अधिकारियों को चार जुलाई तक वर्तमान तैनाती स्थान से अपना चार्ज सौंपने का निर्देश दिया गया है।

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