15-16 पन्नो में सौंपी गई है तीन दिन की सर्वे रिपोरट स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहयाक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने गुरुवार को तीन दिन की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौप दी है। बाताय जा रहा है कि ये रिपोर्ट करीब 15-16 पन्नों की है। साथ ही फोटोग्राफ्स व वीडियोग्राफी भी सील बंद रूप में पेश की गई है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को ज्ञानवापी प्रकरण पर सुनवाई हुई। वादी-प्रतिवादी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बनारस सिविल कोर्ट को आदेश जारी कर कल तक कोई आदेश न जारी करने को कहा है।
बता दें कि वाराणसी सिविल कोर्ट में तीन आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं । उन सभी पर आज दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई होगी। पर कोर्ट कोई आदेश जारी नही करेगा। A-शिवलिंग वाली आकृति की जगह सील होने के बाद की समस्या दूर हो
बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडेय ने सिविल कोर्ट सीनिर डिवीडन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। इसके तहत कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर के सील किए गए स्थान पर तीन फीट गहरे मानव निर्मित तालाब के चारों तरफ पाइप लाइन और नल हैं। उस नल का उपयोग नमाजी वजू के लिए करते हैं। तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों के वजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए।
B-ज्ञानवापी परिसर के सील किए गए क्षेत्र में शौचालय भी हैं। इसका प्रयोग भी नमाजी करते हैं। अब उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में उनकी व्यवस्था की जाए। C-सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं, जिन्हें कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा है, उन मछलियों को अब कहीं और पानी में छोड़ा जाए।
2-वादी पक्ष का आवेदन, कुछ दीवारें और मलबा हटाकर हो सर्वे वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की मांग की गई है। ज्ञानवापी परिसर की कुछ दीवारों को गिराने सहित चार बिंदुओं पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वो बिंदु हैं…
– जहां शिवलिंग मिला है, वहां और उसके आसपास कोई वजू न करे -शिवलिंग के पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार के साथ ही नंदी के उत्तर दिशा की दीवार तोड़ कर मलबा हटाया जाए
-शिवलिंग की लंबाई-चौड़ाई और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कमीशन कार्यवाही हो। -बैरिकेडिंग के अंदर पश्चिम दिशा की दीवार को तोड़ कर मंडपम् का भी सर्वे-वीडियोग्राफी हो अजय मिश्रा से लिया जाए सहयोग
वादी पक्ष की महिलाओं की ओर से प्रार्थना पत्र देकर अदालत से दरख्वास्त की गई है कि सर्वे लीक मामले में हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कमीशन रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग के लिए कहा जाए। इसके पीछे तर्क ये दिया है कि सर्वे के पहले दो दिन की कार्यवाही की मिश्र के नेतृतव में ही की गई है। ऐेसे में अजय कुमार मिश्रा का सहयोग बिना रिपोर्ट अधूरी रहेगी। ये उचित भी नहीं होगा।