Name: लोकपाल तो मिला नहीं, अब आरटीआई को कमजोर करने को संविधान संशोधन, काशी में जबरदस्त विरोध
Uploaded: 2018-07-26T18:44:15+05:30
Channel: Ajay Chaturvedi Ajay Chaturvedi
Description: सूचना का अधिकार विश्व के बेहतरीन कानूनों में से एक है, इसे और मजबूत और प्रभावी बनाया जाय, न कि कमजोर। राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन।

वाराणसी. लोकपाल की प्रतीक्षा करते सवा चार साल बीत गए, वो तो मिला नहीं अब सूचना का अधिकार कानून को भी कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है। सरकार संशोधन विधेयक के ज़रिए सूचना आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता नियंत्रित करना चाह रही है, लेकिन यह होने नहीं दिया जाएगा। इस संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में काशीवासियों ने गुरुवार को मुखर विरोध जताया। वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों ने गुरूवार को जिला राजकीय पुस्तकालय गेट से जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला और प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एसीएम चतुर्थ को सौंपा।




देश की जनता की होगी बड़ी क्षति इस अवसर पर सूचना का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के सह संयोजक वल्लभाचार्य पांडेय ने कहा कि प्रस्तावित सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन और उनके कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा तय करने का प्रावधान रखा गया है। अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के वेतन के बराबर मिलता था। वहीं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्त और राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के बराबर मिलता था। इस संशोधन के ज़रिए सरकार इस कानून में अन्य संशोधन करने का रास्ता खोल रही है। यह विधेयक सूचना आयोग के कद को छोटा करने की कोशिश है। देश का सूचना का अधिकार कानून विश्व के सबसे बेहतरीन कानूनों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 13 वर्षों में इसे जितना प्रभावी हो जाना चाहिए था उतना नही हो पाया। केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा इसे लागू करने में इच्छा शक्ति नही दिखाई गई। अब अगर इस कानून को कमज़ोर किया जाता है तो ये देश की जनता के लिए बहुत बड़ी हानि होगी।




सूचना आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता नियंत्रित करना चाह रही सरकार डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि इस संशोधन विधेयक लाए जाने से पहले पूर्व-विधायी परामर्श नीति का पालन नहीं किया गया है। नियम के मुताबिक अगर कोई संशोधन या विधेयक सरकार लाती है तो उसे संबंधित मंत्रालय या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाता है और उस पर आम जनता की राय मांगी जाती है। बिना यह प्रक्रिया अपनाए संशोधन विधेयक लाया जाना असंवैधानिक है। इस बिल को 5 अप्रैल 2018 को ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसे इतने दिनों तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 12 जुलाई को मानसून सत्र के लिए लोकसभा के कार्य दिवसों की सूची जारी की गई है जिसमें से एक विधेयक सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 भी है। स्वतंत्र रूप से निगरानी रखने वाली संस्थाओं को संवैधानिक संस्था के बराबर लाते हुए ऊंचे कद का दर्जा दिया जाता है। सूचना आयोग के अलावा लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी यही दर्जा मिला हुआ है। इस संशोधन के ज़रिए सरकार सूचना आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता नियंत्रित करना चाह रही है।




सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता पर होगी चोट डॉ. एसपी राय ने कहा कि सरकार सूचना आयुक्तों के कार्यकाल में भी बदलाव करने की तैयारी में है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 13 और 16 में लिखा है कोई भी सूचना आयुक्त पांच साल के लिए नियुक्त होगा और वो 65 साल की उम्र तक पद पर रहेगा। लेकिन संशोधन विधेयक में यह प्रस्ताव है कि अब से केंद्र सरकार ये तय करेगी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त कितने साल के लिए पद पर रहेंगे। सूचनाधिकार कार्यकर्ता सलीमुद्दीन सिद्धिकी ने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत आयुक्तों को प्रदान किया गया दर्जा उन्हें स्वायत्त रूप से काम करने के लिए सशक्त बनाता है और शीर्ष कार्यालयों को भी कानून के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, उनकी स्वायत्तता प्रभावित होने से उनकी कार्यशैली पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।




बढ़ेगा आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या का ग्राफ आशा ट्रस्ट के दीन दयाल सिंह ने कहा कि एक खतरनाक पक्ष यह भी है कि आवेदक द्वारा सूचना न मिलने पर की गई प्रथम या द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो अपील स्वतः निरस्त हो जाएगी। इस प्रकार का प्राविधान, बेहद खतरनाक साबित होगा, इससे भ्रष्टाचार के मामलों के खुलासे के पूर्व सुनवाई के दौरान आवेदक की हत्या के मामले बढ़ेंगे। विगत 13 वर्षों में देश के विभिन्न प्रदेशों में हजारों की संख्या में सूचनाधिकार आवेदकों पर हमले और हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में यदि आवेदक की मृत्यु के बाद अपील के स्वतः निरस्त होने की व्यवस्था लागू कर दी गई तो भ्रष्टाचार में लिप्त कतिपय अधिकारी सूचना देने के बजाय आवेदक को रास्ते से हटाने के लिए हथकंडे अपनाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता विनय सिंह ने कहा कि अब सूचना के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाने का समय आ रहा है, इसके तहत आयकर में छूट अथवा किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा प्राप्त करने वाले सभी राजनैतिक दल, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं व्यवसायिक संस्थानों एवं संगठनों को अनिवार्य रूप से सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।




छिनेगा अधिकार वरिष्ठ पत्रकार सुरेश प्रताप सिंह ने कहा कि सूचना आयुक्तों को संवैधानिक संस्था के बराबर दर्जा इसलिए दिया गया है ताकि वे स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ काम करें। सूचना आयुक्तों के पास ये अधिकार होता है कि सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों को भी आदेश दे सकें कि वे कानून के नियमों का पालन करें। लेकिन इस संशोधन के बाद अब उनका ये अधिकार छिन जाएगा।




विरोध मार्च में ये थे शामिल विरोध मार्च में राजनारायण मौर्या, सलीमुद्दीन सिद्धिकी, डॉ इंदू पांडेय, राजकुमार पटेल, प्रदीप सिंह, दीन दयाल सिंह, विशाल त्रिवेदी, विक्की मौर्या,रमेश कुमार, बबिता उद्भव, किरन गुप्ता, निजामुदीन काज़ी, फिरोज खान, श्याम, मिथिलेश दुबे आदि शामिल रहे।




प्रमुख मांगें- 1. प्रस्तावित सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 पर तत्काल रोक लगाई जाय.




2.उक्त विधेयक के बारे में पूर्व-विधायी परामर्श नीति का पालन हो और आम जनता से राय आमंत्रित की जाय.




3. देश में सूचना के अधिकार कानून को और प्रभावी बनाये जाने के लिए कारगर उपाय किये जांय.




4. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी विभागों में सूचनाधिकार अधिनियम की धारा 4 एक-बी के तहत 17 बिन्दुओं पर सूचनाओं का नियमित रूप से स्वतः प्रकटन करने की व्यवस्था को और प्रभावी किया जाय.




5. भ्रष्टाचार के बड़े मामलो का खुलासा करने वाले सूचनाधिकार आवेदक और खोजी पत्रकारों की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय.




6. देश में प्रभावी ढंग से जन लोकपाल कानून एवं व्हिसिल ब्लोवर्स सुरक्षा कानून लागू किये जांय.




7. सूचना के अधिकार के प्रयोग से उजागर होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय.




8. आवेदक द्वारा सूचना न मिलने पर की गयी प्रथम या द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो अपील के स्वतः निरस्त ह…



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संविधान संशोधन का विरोध

UP Special

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Varanasi

Uttar Pradesh

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