Name: शिक्षक विधायक ने यूपी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा न जांचेंगे न जांचने देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की कापियां
Uploaded: 2019-03-07T14:40:39+05:30
Channel: Ajay Chaturvedi
Description: योगी सरकार पर लगाया आरोप शिक्षक हित की लगातार कर रही अनसुनी। कई बार दिया वार्ता का नोटिस पर नहीं आया कोई जवाब। अब आर-पार की लड़ाई।

वाराणसी. शिक्षक विधायक चेतनारायण सिंह ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो न खुद जांचेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की कापियां न दूसरों को जांचने देंगे। उन्होंने परोक्ष रूप से प्रदेश सरकार पर शिक्षक हितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। कहा कि 2017 से अब तक जाने कितनी बार वार्ता के लिए नोटिस दिया गया पर सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं हुई। ऐसे में अब तो प्रदेश के 62 हजार, 663 शिक्षकों ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। बिना मांग मनवाए वो पीछे नहीं हटने वाले। उन्होेंने दूसरे शिक्षक संगठन का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि हो सकता है वो किसी एक मांग मान लेने पर सरकार के साथ हो जाएं। सरकार ऐसे ही संगठनों को तलाश रही है।




शिक्षक विधायक चेतनारायण सिंह गुरुवार को वाराणसी स्थित संघ कार्यालय में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि 2001 में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू करने, न्यूनतम मानदेय देने का आदेश जारी किया था। बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन तक की व्यवस्था की थी लेकिन सरकार जाते ही उन आदेशों और व्यवस्थाओं से संबंधित शासनादेश तक जारी नहीं किए गए। दंडित करने का प्रावधान तो कर दिया गया लेकिन उनके मासिक मानदेय पर किसी का ध्यान नहीं।




उन्होंने बताया कि दो दिन पहले मुख्य सचिव संग वार्ता में संघ ने आला अधिकारियों को पहली बार यह अहसास कराया कि, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की जिस धारा 7 (क) के तहत विद्यालयों को मान्यता दी जा रही है, दरअसल वह अंशकालिक शिक्षक नियुक्ति के लिए है न कि विद्यालयों की मान्यता देने के लिए। सिंह ने बताया कि आला अधिकारियों को बताया गया कि इन वित्त विहीन विद्यालों में कार्यरत शिक्षकों की कोई सेवानियमावली नहीं है। ऐसे में संघ की मांग है कि ऐसे विद्यालयों की मान्यता की सामान्य धारा 7-4 के तहत दी जाए, धार 7 (क) क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। शिक्षकों को 05 अंकों में मानदेय दिया जाए। वह भी बैंक के माध्यम से। उन्होंने बताया कि आगरा सम्मेलन में निर्यण लिया यदि सरकार मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो संगठन 2019 के यूपी बोर्ड की परीक्षा के मूल्यांकन को बंद कराएगा। उन्होंने जोर दे कर कहा कि बहिष्कार नहीं, मूल्यांकन बंद कराएंगे। इसके लिए शिक्षकों ने जागरूकता अभियान शुरू भी कर दिया है।




उन्होंने बताया कि जिले के शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में गुरुवार 07 मार्च की शाम को वाराणसी स्थित संघ कार्यालय से मशाला जुलूस निकाला जाएगा। यह मशाल जुलूस अर्दली बाजार से पुलिस लाइन, गोलघर कचहरी, अम्बेडकर पार्क, जेपी मेहता इंटर कॉलेज होते जिला मुख्यालय पहुंचेगा। वहां मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।




शिक्षकों की प्रमुख मांगें 1- मान्यता की धारा 7 (क) क का 7-4 में परिवर्तन, सेवा नियमावली निर्मित कर समान कार्य के लिए समान वेतन/ मानदेय दिलाना 2- 01 अप्रैल 2005 के पूर्व की सुनिश्चित पेंशन (पुरानी पेंशन) योजना लागू कराना 3- कोषागार से वेतन आहरित कर रहे अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण कराना 4-माध्यमिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान कराना 5- एलटी ग्रेड में संविलयित शिक्षकों को राजकीय शिक्षकों की तरह सीटी ग्रेड की सेवा का लाभ दिलाना 6- माध्यमिक व्यावसायिक व कंप्यूटर अनुदेशकों को शिक्षक पद पर समायोजित कराना 7- आमेलित विषय विशेषज्ञों को उनके पूर्व की सेवा का लाभ दिलाना 8- माध्यमिक शिक्षा परिषद के मूल्यांकन, निरीक्षण व अन्य पारिश्रमिक दरों को सीबीएसई के समतुल्य कराना 9- एलटी ग्रेड शिक्षकों को प्रोन्नत वेतन मान के लिए स्नातकोत्तर उपाधि की बाध्यता समाप्त कराना

शिक्षक विधायक चेतनाराण सिंह

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