विश्व सामाजिक न्याय दिवसः सिस्टम का सच बताती वाराणसी के "मूरत" की कहानी

विश्व सामाजिक न्याय दिवसः "मूरत" वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के निवासी हैं। मूरत को दो दशक पहले उनके पट्टीदारों ने संपत्ति के लिए मृत घोषित कर दिया, तब से वो अपने को जिंदा साबित करने में लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे खटखटा कर जब थक गए तो चुनाव के जरिए न्याय पाने निकले। लेकिन उन्हें यहां भी निराशा ही हाथ लगी। जानते हैं कौन हैं मूरत और क्या हुआ उनके साथ...

दरअसल बात उस मूरत की हो रही है जिसे उसके सगे संबंधियों (पट्टीदारों) ने ही प्रशासनिक मशीनरी से सांठगांठ कर उन्हें सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर उनकी संपत्ति हड़प ली। अब 20 साल से मूरत खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सफलता नहीं हासिल हुई तो उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले कर खुद को जीवित साबित करने का प्रयास किया लेकिन यहां भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी।

मूरत ने शिवपुर विधानसभा सीट से परचा दाखिल किया था, लेकिन वो भी खारिज हो गया। परचा खारिज हो गया तो वो फूट-फूट कर रो पड़े। अपनी पीड़ा को आला अफसरों तक पहुंचाने के लिए वो पुलिस कमिश्रर की गाड़ी के आगे लेट गए। इस पर भी उन्हें न्याय तो नसीब नहीं हुआ पर हवालात जरूर पहुंचा दिया। मूरत बताते हैं कि उन्होंने जनसंघ पार्टी के टिकट पर परचा भरा था जिसे खारिज कर दिया गया।

गले में "मैं जिंदा हूं" की तख्ती लटकाए मूरत वाराणसी से कानपुर तक गए चुनाव लड़ने लेकिन वहां तो वो नामांकन पत्र तक दाखिल नहीं कर पाए। वो बताते हैं कि कानपुर पहुंचे और माधोगंज सीट से नामांकन करने की कोशिश की तो पहले तो पहले तो पुलिस वालों ने रोक दिया। फिर जब वो नामांकन कक्ष तक पहुंचे तो रिटर्निंग ऑफिसर ने वक्त का तकाजा बताते हुए उन्हें वापस कर दिया।