scriptNGT seeks report of illegal sand mining from Varanasi Collector | NGT ने वाराणसी के कलेक्टर से तलब की अवैध बालू खनन की रिपोर्ट | Patrika News

NGT ने वाराणसी के कलेक्टर से तलब की अवैध बालू खनन की रिपोर्ट

वाराणसी में अवैध बालू खनन के मामले में NGT ने वाराणसी के कलेक्टर से अवैध बालू खनन के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि वाराणसी में गंगा पार अवैध बालू खनन के मामले में जिले के कुछ बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों एनजीटी को रिपोर्ट भेजी थी जिस पर जस्टिस ब्रजेश सेट्ठी की बेंच के समक्ष सुनवाई शुरू हो गई है।

वाराणसी

Published: February 17, 2022 07:05:55 pm

वाराणसी. जिले में गंगा पार नियम विरुद्ध अवैध बालू खनन मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने वाराणसी के कलेक्टर से बालू खनन की रिपोर्ट सहित उससे संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने का निर्देश जारी किया है। प्रधान पीठ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के कोर्ट संख्या -II में दो सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठ्ठी तथा अन्य सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ अफरोज अहमद के समक्ष विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दायर याचिका "अवधेश दीक्षित बनाम भारत सरकार व अन्य"(वाद संख्या - 107/2022) के मामले में से गुरुवार 17 फरवरी की सुबह 11 बजे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सह स्थानीय निवासी सौरभ तिवारी ने एनजीटी के समक्ष पक्ष रखा।
वाराणसी में गंगा पार बालू का अवैध खनन
वाराणसी में गंगा पार बालू का अवैध खनन
वाराणसी में गंगा पार बालू का अवैध खननसामाजिक कार्यकर्ता डॉ अवधेश दीक्षित ने बताया कि अधिवक्ता, सौरभ तिवारी की दलीलों से एनजीटी संतुष्ट नजर आई। अपनी दलील में अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने पीठ को बताया कि स्थानीय प्रशासन की भूमिका पूरे मामले में संदिग्ध है। इसके चलते पर्यावरण नियमों को ताख पर रख कर रोजाना हजारों ट्रैक्टर बालू का उठान किया गया। इस तरह से गंगा के तट तथा पारिस्थितिकी को भयंकर नुकसान पहुंचाया गया।
ये भी पढें- PM Modi के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अवैध बालू खनन के विरुद्ध एनजीटी में याचिका दायर

वाराणसी में गंगा पार बालू का अवैध खनन व ढुलाईयाचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.अवधेश दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा है कि पिछले वर्ष बरसात के पहले गंगा नदी में लगभग 12 करोड़ की लागत से नहर की खुदाई पर्यावरणीय नियम कानूनों के विरुद्ध की गई व नहर निर्माण से निकले बालू को निस्तारित करने के लिए एक जून 2021को निविदा निकाली गई। लेकिन गंगा नदी में आई बाढ़ के बाद न गंगा में नहर बची और न नहर खुदाई से निकला बालू। बावजूद इसके कलेक्टर वाराणसी के आदेश की आड़ में बगैर अनुमति पत्र के गंगा पार अवैध रुप से बरसात के मौसम में बह चुकी नहर जो कि अस्तित्वहीन हो चुकी है, उसके ड्रेज्ड मैटेरियल के उठान के नाम पर नदी के पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हुए बालू उठान के नाम पर भयंकर लूट और भ्रष्टाचार हुआ, जबकि निविदा की निर्धारित अवधि बीत चुकी थी। इसके बाद भी एक फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए विगत माह में बालू उठान की अनुमति जारी की गई। यह सभी कृत्य बड़ी अनियमितता, मनमानेपन और भ्रष्टाचार का प्रमाण है। हजारों ट्रैक्टर गंगा बालू का खनन रोज होता रहा व गंगा नदी की तलहटी खोद दी गई। आलम ये रहा की खनन विभाग के पास खनन का आकलन ही नहीं है।
वाराणसी में गंगा पार बालू का अवैध खननमामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठ्ठी ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अधिवक्ता सौरभ तिवारी को बताया कि जिलाधिकारी, वाराणसी से मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया जा रहा है। उक्त तथ्यों के आलोक में अगली सुनवाई सुनिश्चित करते हुए मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी।

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