ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री वहीदुल्लाह खां सईदी ने कहा कि हमारा संगठन लगातार इसकी मांग करते रहा है। इससे मदरसे भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और मदरसा संचालन में भी सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में करीब 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 मदरसो को सरकारी अनुदान मिलता है। इनमें से काफी मदरसों में छात्रावास की भी सुविधा है। उत्तर प्रदेश अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रधासन एवं सेवा नियमावली 2016 के विनियम- 10(च) मान्यता प्राप्त मदरसों से किसी प्रकार का शुल्क न लिये जाने का जिक्र है, लेकिन मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों को लेकर इस बारे में अब तक कुछ स्पष्ट नहीं था।
इस संबंध में रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद आरपी सिंह ने सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक प्रबंधन को शैक्षिक सत्र शुरू होने के एक महीने पहले छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का अनुमोदन करना होगा। इसमें रजिस्ट्रीकरण, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, संयुक्त वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क इत्यादि शामिल होगा। मानक के अनुरूप छात्रावास शुल्क भी तय होंगे। फीस की रसदी देनी होगी। वाराणसी के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि आदेश मिल गया है। नियमानुसार इसे आगे अमल में लाया जाएगा।