बता दें कि 14 फरवरी की पुलवामा हिंसा के बाद प्रियंका गांधी ने सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को सेना के समान सारी सुविधा मुहैया कराने, खास तौर पर किसी विपरीत परिस्थिति में देश की सुरक्षा के दौरान मौत होने पर उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने का वादा किया है। कहा है कि सत्ता में आए तो जवानों को सारी सुविधा मिलेगी।
इसके बाद प्रियंका गांधी ने अब देश के पांच लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग, पुरानी पेंशन नीति की बाहाली को भी न केवल समर्थन दिया है बल्कि उसे पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने का आश्वासन दिया है।
बता दें कि देश के रिटायर्ड अर्धसैनिक बल और उनसे जुड़े संगठन लंबे अरसे से पेंशन की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी योजना लागू की जाए। हालांकि अर्द्धसैनिक बल लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हाल के दिनों में उनकी मांग में तेजी आई है। उधर विपक्ष की ओर से भी अर्द्धसैनिक बलों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी इस मांग के लिए समर्थन मिल रहा है।
इस संबंध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के मुद्दे को अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र में शामिल करने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, प्रियंका ने तुरंत इस बारे में एक पत्र कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के पास भिजवा भी दिया है।
