scriptShailendra sent letter to Defense Minister Rajnath Singh from Varanasi after SC s decision to restore democracy in country local body | देश के लोकल बॉडी में लोकतंत्र बहाल करने को SC के फैसले के बाद वाराणसी से शैलेंद्र ने छावनी परिषद में चुनाव को रक्षा मंत्री को भेजा पत्र | Patrika News

देश के लोकल बॉडी में लोकतंत्र बहाल करने को SC के फैसले के बाद वाराणसी से शैलेंद्र ने छावनी परिषद में चुनाव को रक्षा मंत्री को भेजा पत्र

देश भर के छावनी परिषदों में विगत साल भर से लोकतांत्रिक पक्रिया अवरुद्ध है। दो साल बीत गए पर परिषद के चुनाव नहीं हुए। इस मामले में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला सुनाया है। ऐेसे में वाराणसी. छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष व निवर्तमान सदस्य शैलेंद्र सिंह ने रक्षामंत्री को पत्र लिखकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 10 मई (मंगलवार) को दिए गए फैसले का संज्ञान लेते हुए छावनी परिषदों के चुनाव अविलंब कराने की मांग की है।

वाराणसी

Published: May 12, 2022 01:13:28 pm

वाराणसी. पूरा एक साल बीत गया मगर देश भर के छावनी परिषद में चुनाव नहीं हुए। दुनिया के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इस कड़ी में वाराणसी छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और निवर्तमान सदस्य शैलेंद्र सिंह काफी दिनों से परिषद के चुनाव को लेकर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद और भारत सरकार को पत्र भेज चुके हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को भी पत्र भेजा है। अब सर्वोच्च न्यायालय के 10 मई के फैसले के आलोक में शैलेंद्र ने पुनः रक्षा मंत्री को पत्र मेल कर जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है।
छावनी परिषद के लंबित चुनाव कराने को परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष व निवर्तमान सदस्य शैलेंद्र सिंह ने रक्षा मंत्री को मेल किया पत्र
छावनी परिषद के लंबित चुनाव कराने को परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष व निवर्तमान सदस्य शैलेंद्र सिंह ने रक्षा मंत्री को मेल किया पत्र
वाराणसी छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष व निवर्तमान सदस्य का रक्षामंत्री को भेजा गया पत्रशैलेंद्र का रक्षा मंत्री को पत्र
सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई, 2022 के अपने एक अति महत्वपूर्ण फैसले में स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक इकाइयों के चुनाव समय पर न कराए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी का इजहार किया है। साथ ही मध्य प्रदेश में दो वर्ष से लंबित पड़े नगर निकायों व पंचायतीराज इकाइयों के चुनाव तत्काल कराने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण करते हुए ऐसा कोई नहीं कर सकता।
ये भी पढें- छावनी परिषद वाराणसी के निवर्तमान सदस्य शैलेंद्र ने लंबित चुनाव के बाबत PM Modi लिखा पत्र

उपर्युक्त संदर्भ में हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आपके अधीनस्थ छावनी बोर्डों के चुनाव भी, उसके संगठन की निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए, एक साल से भी ज्यादा समय से लंबित रखे गये हैं। हम सब एक संवैधानिक लोकतंत्र में रहते हैं और इन चुनावों के संवैधानिक तकाजों को लंबित रखना संविधान और लोकतंत्र दोनों का गला घोंटने जैसी कार्रवाई है। इन चुनावों को अब और ज्यादा टालने का कोई उचित कारण नहीं है।
अतः निवेदन है कि छावनी बोर्डों के लंबित चुनाव की तिथि की तत्काल घोषणा करने और संवैधानिक लोकतंत्र आधारित स्थानीय स्वशासन की इन इकाइयों में लोकतंत्र बहाल कराने का कष्ट करें।

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